लंबित क्लेम : कृषि आयुक्त ने बनाई दो अधिकारियों की समिति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लंबित क्लेम का जल्द होगा भुगतान केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल एवं जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया की पहल से किसानों को मिलेगी राहत
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लंबित क्लेम : कृषि आयुक्त ने बनाई दो अधिकारियों की समिति
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लंबित क्लेम का जल्द होगा भुगतान
केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल एवं जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया की पहल से किसानों को मिलेगी राहत
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लंबित क्लेम : कृषि आयुक्त ने बनाई दो अधिकारियों की समिति
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लंबित क्लेम का जल्द होगा भुगतान
केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल एवं जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया की पहल से किसानों को मिलेगी राहत
बीकानेर।
बीकानेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक के ऑफलाइन एवं ऑनलाइन रिकॉर्ड से जुड़े लंबित बीमा क्लेम के भुगतान को लेकर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल एवं भाजपा बीकानेर देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया के प्रयास रंग लाए हैं। कृषि विभाग ने लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए दो अधिकारियों की समिति का गठन किया है, जिससे किसानों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।
भाजपा देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया ने 29 अप्रैल 2026 को राजस्थान के कृषि आयुक्त नरेश गोयल को लिखित रूप से किसानों की समस्या से अवगत कराया था। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कृषि आयुक्त नरेश गोयल से दूरभाष पर वार्ता कर मामले को प्राथमिकता से निस्तारित करने का निर्देश दिया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कृषि आयुक्त ने दो अधिकारियों की समिति गठित कर लंबित प्रकरणों की जांच एवं शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है।
केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि किसानों को उनका अधिकार समय पर मिलना चाहिए और किसी भी पात्र किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस विषय पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
भाजपा देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया ने कहा कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक उपनिवेशन क्षेत्र के हजारों किसानों का बीमा क्लेम लंबित होने से उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा भाजपा की प्राथमिकता है और किसानों से जुड़े प्रत्येक विषय को गंभीरता से उठाया जाएगा कृषि विभाग द्वारा गठित समिति शीघ्र ही लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर भुगतान प्रक्रिया शुरू करेगी, जिससे क्षेत्र के हजारों किसानों को राहत मिलेगी।
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