राजस्थान : 21वीं सदी के शुरुआती दशक में बनी थी आवास नीति, बीकानेर के हजारों एडवोकेट अब तक भूखंड से वंचित मंत्री से बोले बार एसोसिएशन प्रतिनिधि

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राजस्थान : 21वीं सदी के शुरुआती दशक में बनी थी आवास नीति, बीकानेर के हजारों एडवोकेट अब तक भूखंड से वंचित 

मंत्री से बोले बार एसोसिएशन प्रतिनिधि

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राजस्थान : 21वीं सदी के शुरुआती दशक में बनी थी आवास नीति, बीकानेर के हजारों एडवोकेट अब तक भूखंड से वंचित 

मंत्री से बोले बार एसोसिएशन प्रतिनिधि, ज्ञापन सौंपा 

एडवोकेट कॉलोनी के लिए मंत्री झाबर सिंह खर्रा को ज्ञापन सौंपा

बीकानेर, 03 जून। बार एसोसिएशन, बीकानेर द्वारा राज्य सरकार की आवास नीति 02 जुलाई 2013 के अंतर्गत बीकानेर जिले के अधिवक्ताओं के लिए पृथक एडवोकेट कॉलोनी विकसित करने एवं रियायती दरों पर भूखंड आवंटन की मांग को लेकर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के माननीय मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा को ज्ञापन सौंपा गया।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित ने अधिवक्ताओं के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित कर शीघ्र कॉलोनी विकसित करने का ज्ञापन सौंपा तथा भूखंड आवंटन प्रक्रिया प्रारम्भ करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि बीकानेर जिले के 4 हजार से अधिक अधिवक्ता लंबे समय से आवासीय सुविधा के अभाव से जूझ रहे हैं तथा राज्य सरकार की आवास नीति में अधिवक्ताओं के लिए विशेष आवासीय योजना का प्रावधान होने के बावजूद बीकानेर में अब तक एडवोकेट कॉलोनी की स्थापना नहीं हो सकी है।

इस अवसर पर बार एसोसिएशन, बीकानेर के सभापति एवं पूर्व विधायक आर.के. दास गुप्ता, सचिव हेमंतसिंह चौहान, उपाध्यक्ष मनीष गौड़, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्रपाल शर्मा, भंवरलाल विश्नोई, भागीरथ मान, रामनिवास विश्नोई, प्रशांत तंवर, मनीष साँखला, ताराचंद उपाध्याय, देवरंजन शर्मा सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे।