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चुनाव : 19 के मुकाबले 24 भारी - दस गुना से भी अधिक "फोकटिया" वस्तुएं पकड़ी गई
फोकटिया = फ्रीबीज/ मुफ्त वितरण की जाने वाली वस्तुएं (फ्रीबीज)
लोकसभा आम चुनाव-2024, आचार संहिता के दौरान 537 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध शराब, नकदी एवं अन्य सामग्री पकड़ी, वर्ष 2019 में चुनाव आचार संहिता के दौरान 75 दिन में कुल 51.42 करोड़ रुपये जब्त हुए थे
जयपुर, 7 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अलग-अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने राजस्थान में अब तक 537 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध नकद राशि, नशीली दवाएं (ड्रग्स), शराब, कीमती धातुएं, मुफ्त वितरण की जाने वाली वस्तुओं (फ्रीबीज) आदि पकड़ी गई हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में 16 मार्च, 2024 से अब तक अलग-अलग एजेंसियों की ओर से की गई कार्रवाई में प्रथम 3 सप्ताह में ही 537 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं की जब्ती की गई है. यह जब्ती वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता की 75 दिनों की अवधि में हुई कुल 51.42 करोड़ रुपये मूल्य की जब्तियों के मुकाबले कहीं अधिक है।
श्री गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक लगभग 30 करोड़ रुपये अवैध नकद राशि, 58.75 करोड़ रूपये मूल्य की नशीली दवाएं, लगभग 31.85 करोड़ रुपये कीमत की अवैध शराब और 33.17 करोड़ रूपये मूल्य की सोना-चांदी आदि कीमती धातुओं की जब्ती की गई है इस दौरान, 404.74 करोड़ रुपये कीमत की अन्य सामग्री तथा लगभग 95.7 लाख रुपये से कीमत की मुफ्त वितरण की वस्तुएं (फ्रीबीज) जब्त की गई हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, सर्वाधिक जब्तियां पाली जिले में की गई हैं, जहां लगभग 28.34 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गई हैं। साथ ही, दौसा में लगभग 27.66 करोड़ रुपये, उदयपुर में लगभग 27.04 करोड़ रुपये और जोधपुर में 23.78 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध वस्तुएं अथवा नकद राशि परिवहन के दौरान जब्त हुई हैं। 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक चुरू, भीलवाड़ा, झुंझुनू, नागौर, जयपुर और बाड़मेर जिलों में भी 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई हैं।
श्री गुप्ता ने बताया कि राजस्थान पुलिस के साथ ही राज्य का एक्साइज विभाग तथा नारकोटिक्स एवं आयकर विभाग आदि केन्द्रीय एजेंसियां उपरोक्त वस्तुओं के अवैध परिवहन पर प्रमुखता से कारवाई कर रही हैं। ये विभाग तथा जांच एवं निगरानी एजेंसियां प्रदेश भर में कड़ी निगरानी रख रही हैं और किसी भी संदेहास्पद प्रकरण की सूचना अथवा जानकारी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
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