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साभार हिस / युगपक्ष
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खास खबर
कोरोना काल में निजी स्कूलों ने फीस वसूली तो मान्यता निरस्त
जयपुर। शिक्षा का अधिकार कानून को
लेकर अशोक गहलोत सरकार ने बीजेपी सरकार के
फैसले को पलट दिया है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों
में मुफ्त पढ़ाई के लिए अब सालाना आय सीमा को 1
लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख करने का फैसला किया
गया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को
प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा की
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान आरटीई के लिए
आय सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दी। अब जल्द ही इस
संबंध में शिक्षा विभाग अधिसूचना जारी करेगा।
पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने घटा दी थी आय सीमा
आरटीई के तहत पहले आय सीमा 2.5 लाख
रुपए सालाना ही थी, लेकिन पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे के
नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के समय यह आय सीमा 1
लाख रुपए कर दी गई थी। अब गहलोत सरकार ने इसे
फिर से पहले की तरह कर दिया है। आरटीई के तहत गरीब
बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने का खर्च सरकार वहन
करती है।
आरटीई कोटे से निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए
लॉटरी निकाली जाती है। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए
आय सीमा बढ़ाने का फायदा हजारों गरीब परिवार के
बच्चों को मिलेगा। अब तक आय सीमा कम होने से ये
बच्चे नामी निजी स्कूलों में प्रवेश से वंचित हो रहे थे।
10 और 12वीं बोर्ड की बची हुई
परीक्षाएं फिलहाल स्थगित रहेंगी
सीएम अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए शिक्षा से
जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान कई फैसले किए।
राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची हुई
परीक्षाएं फिलहाल स्थगित रखने का ही फैसला किया गया
है। वीसी में तय हुआ कि सीबीएसई के फैसले के आधार
पर इन परीक्षाओं पर आगे कदम उठाया जाएगा।
एलडीसी के अभ्यर्थियों को अब
विभाग करेंगे जिलों का आवंटन
वीसी में एलडीसी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को
नए सिरे से जिले आवंटन करने का फैसला किया गया।
एलडीसी भर्ती में चयनित अयर्थियों को अब अलग
अलग विभाग अपने हिसाब से नए सिरे से जिला
आवंटित करेंगे। पहले जिला आवंटन में गड़बडिय़ों की
शिकायतें थीं।
फीस जमा न करने वाले विद्यार्थियों को
स्कूल से निकाला तो निरस्त होगी मान्यता
जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
निजी स्कूलों से कहा है कि लॉकडाउन के कारण कोई
अभिभावक आर्थिक स्थिति के चलते फीस जमा नहीं
करा पाता है तो निजी स्कूल ऐसे विद्यार्थी का नाम नहीं
काटें. यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो राज्य सरकार
उसकी मान्यता निरस्त कर सकती है। सीएम ने शिक्षा
विभाग को वह फार्मूला तैयार करने को कहा है, जिसमें
अभिभावकों को फीस व अन्य शुल्कों से राहत मिल जाए
और स्कूलों का संचालन भी प्रभावित नहीं हो। सीएम ने
कहा है कि मानवता के समक्ष यह ऐसा संकट है, जिसका
हम सभी को मिलकर सामना करना है।
साभार हिस / युगपक्ष
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