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स्कूल प्राध्यापक भर्ती परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने सहित 20 सूत्री मांगों के समाधान के लिए शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन... बीकानेर..राजस्थान ऐलीमेन्ट्री एण्ड सैकेण्डरी टीचर एसोसिएशन की ओर से बीकानेर आगमन पर शिक्षा मंत्री गोविंदसिंह डोटासरा को संघ की ओर से 20 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया गया। प्रदेशाध्यक्ष मोहरसिंह सलावद ने बताया कि ज्ञापन में संघ की ओर से राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से जनवरी 2020 में प्रस्तावित स्कूल प्राध्यापक भर्ती परीक्षा,18 की तिथि आगे बढ़ाते हुए जुलाई अगस्त,2020 में करवाई जाएं जिससे बीएलओ एवं चुनावों में लगे लाखो शिक्षकों को अध्ययन का समय मिल सके। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्यकर्मियों का 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ाया जाएं। जिला मंत्री श्यामसुंदर बिश्नोई ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक से स्कूल प्राध्यापक की सत्र 2012-13 की पात्रता सूची 2011 की तरह मेरिट से बनाने एवं राज्य के शिक्षा ग्रुप-2 के 30.04.2015 के आदेशानुसार प्रति 3 वर्ष बाद स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा करवाते हुए राज्य में सत्र 2013-14 से 2014-15 में क्रमोनत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य हिंदी एवं अंग्रेजी व्याख्याताओ के पद स्वीकृत किए जाएं,राज्य के जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 10वी में नामाकंन 60 या इससे अधिक है वहां कला संकाय के साथ-साथ विज्ञान संकाय भी खोला जाए। प्रदेश महामंत्री शिवकरण सिंह ने बताया कि सीधी भर्ती पर तृतीय श्रेणी का जिला एवं वरिष्ठ अध्यापक का अंतर मंडल स्थानान्तरण पर वरिष्ठता का विलोपन नहीं हो,साथ ही तृतीय श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण किए जाये। राज्य के शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रबोधको की वरिष्ठ प्रबोधक पद पर पदोन्नति की जाएं। 6 एवं 7 दिसंबर,2019 को प्रस्तावित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तिथि में बदलाव किया जाएं क्योंकि 7 दिसंबर को राज्य शिक्षा परिषद ने बाल सभा की तिथि घोषित कर ।पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 28.06.2013 को सेड्यूल-5 में वरिष्ठ शिक्षकों को मूल वेतन 14430 के स्थान पर 16290 किया जाकर 7वें वेतन आयोग में पे-मेट्रिक्स निर्धारित की जायें।एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) 9 विषयों के 8162 पदों पर चयनीत अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दी जाए ।राज्य की सरकारी स्कूलों में मिड-डे-मिल में काम करने वाले कुक कम हेल्परों का मानदेय 10 हजार रुपए प्रतिमाह किया जावे।
योग्यता अभिवृद्धि का कार्य शाला दर्पण पर प्रारंभ किया जाएं।राज्य में शिक्षकों पर हो रहे हमलों को देखते हुए कड़े नियम बनाए जाएं जिससे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो,सीधी भर्ती एवं डीपीसी से चयनित वरिष्ठ शिक्षकों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदों पर नियुक्ति दी जाएं।राज्य में आगामी सभी भर्तियों में परवीक्षा काल को समाप्त कर पूरा वेतन दिया जाएं। राज्य की सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों उप प्रधानाचार्य के पद मंजूर किए जाएं। 50 प्रतिशत पदो पर प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती करवाई जाएं,शिक्षको को बी एल ओ नहीं लगाया जाये। एचएम की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष करने एवं पूरा वेतन देने सहित मॉडल स्कूलों में समय अन्य सरकारी विद्यालयों की तरह करने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश महामंत्री शिवकरण सिंह,जिला मंत्री श्यामसुंदर बिश्नोई,जिला महिला मंत्री शालनी शर्मा,जिला संगठन मंत्री भावना मक्कड, जिला प्रवक्ता विनयसिंह सेंगर आदि मौजूद रहे।
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