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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने बोला मोदी सरकार पर हमला :
बड़बोलापन और खोखलापन किसी देश को मजबूत नहीं बनाते, पांच साल पहले जो कहा गया था वो नहीं हुआ
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने बोला मोदी सरकार पर हमला
बड़बोलापन और खोखलापन किसी देश को मजबूत नहीं बनाते, पांच साल पहले जो कहा गया था वो नहीं हुआ
बीकानेर 1 मई 2019 । बड़बोलापन और खोखलापन किसी देश को मजबूत नहीं बनाते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पांच साल पहले जो कहा गया था वो नहीं हुआ। लोगों का भरोसा तोड़ा गया। भारत की जनता के साथ विश्वासघात हुआ। नौजवानों किसानों को ठगा गया। यह कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने। वे यहांं होटल वसंत विहार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडियाकर्मियों से रूबरू हुए। उन्होंने पार्टी के चुनावी वादों को ब्योरे सहित रेखांकित करते हुए कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, किसान और सुरक्षा को बताया।
आनंद शर्मा ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है. निवेश दर रेडलाइन पर है। उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा और देश में नए कारखाने खोले जाना तो दूर की बात है। जो कारखाने लगे थे उनका एक तिहाई उपयोग नहीं किया जा रहा, जिससे नौकरियां कम हुई. कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार में नौकरी और निर्माण खत्म हो गया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 1.1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी छोड़कर गई थी. लेकिन 5 साल बाद भी वहीं हैं जहां हम छोड़कर गए थे। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जारी नोटिस पर चुटकी लेते शर्मा बोले कि इस पर 2015 में सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर चुकी है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकताओं में है कि देश के सबसे गरीब लोगों को राहत मिले, सम्मान मिले। रोजगार मिले क्योंकि बीजेपी सरकार के नोटबंदी जैसे गलत फैसलों की वजह से देश में करोड़ों रोजगार खत्म हो गए हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि नोटबंदी से व्यापार खत्म हो गया और जीडीपी 1.5 फीसदी गिर गई. इसके बाद जीएसटी का गलत मॉडल प्रधानमंत्री ने देश की जनता पर थोपा, जिससे कारखाने बंद हो गए। इस दौरान आनंद शर्मा ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद नोटबंदी की जांच कराई जाएगी। प्रेसवार्ता में डॉ बी डी कल्ला सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे ।
एख के बाद दूसरा सवाल नहीं
हालांकि शर्मा ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए लेकिन साध्वी प्रज्ञा संबंधी प्रश्न को टाल दिया जबकि एक पत्रकार द्वारा लगातार दसरा वाल करने पर उसे पूरा सुनने से पहले ही मुस्काते हुए यह कहकर खारिज कर दिया कि वे एक पत्रकार के एक ही सवाल कि जवाब देते है।
आनंद शर्मा ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है. निवेश दर रेडलाइन पर है। उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा और देश में नए कारखाने खोले जाना तो दूर की बात है। जो कारखाने लगे थे उनका एक तिहाई उपयोग नहीं किया जा रहा, जिससे नौकरियां कम हुई. कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार में नौकरी और निर्माण खत्म हो गया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 1.1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी छोड़कर गई थी. लेकिन 5 साल बाद भी वहीं हैं जहां हम छोड़कर गए थे। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जारी नोटिस पर चुटकी लेते शर्मा बोले कि इस पर 2015 में सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर चुकी है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकताओं में है कि देश के सबसे गरीब लोगों को राहत मिले, सम्मान मिले। रोजगार मिले क्योंकि बीजेपी सरकार के नोटबंदी जैसे गलत फैसलों की वजह से देश में करोड़ों रोजगार खत्म हो गए हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि नोटबंदी से व्यापार खत्म हो गया और जीडीपी 1.5 फीसदी गिर गई. इसके बाद जीएसटी का गलत मॉडल प्रधानमंत्री ने देश की जनता पर थोपा, जिससे कारखाने बंद हो गए। इस दौरान आनंद शर्मा ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद नोटबंदी की जांच कराई जाएगी। प्रेसवार्ता में डॉ बी डी कल्ला सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे ।
एख के बाद दूसरा सवाल नहीं
हालांकि शर्मा ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए लेकिन साध्वी प्रज्ञा संबंधी प्रश्न को टाल दिया जबकि एक पत्रकार द्वारा लगातार दसरा वाल करने पर उसे पूरा सुनने से पहले ही मुस्काते हुए यह कहकर खारिज कर दिया कि वे एक पत्रकार के एक ही सवाल कि जवाब देते है।
आनंद शर्मा ने कांग्रेस के वादे बताए
कांग्रेस नेता आनंद शर्मा बोले - देश में कांग्रेस की सरकार आने पर केंद्र में खाली पदों को भरा जाएगा, जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा, बजट का 3% - 3% कृषि- शिक्षा और 6% स्वास्थ्य के लिए बजट लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि निजी मेडिकल बीमा कंपनियां पनपाने की बजाय सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाया जाएगा और जांच-इलाज मुफ्त किया जाएगा। न्यायिक संस्थाओं को विकसित और शक्ति प्रदान करने करने के लिए भी प्रारूप है।
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उन्होंने कहा कि निजी मेडिकल बीमा कंपनियां पनपाने की बजाय सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाया जाएगा और जांच-इलाज मुफ्त किया जाएगा। न्यायिक संस्थाओं को विकसित और शक्ति प्रदान करने करने के लिए भी प्रारूप है।
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