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दस्तावेजों की जांचशुदा माइंस को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए 31 मई तक परिवेश पोर्टल पर फार्म—2 अपलोड कराएं-खान सचिव



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आज फिर 5 सवाल कुलबुला रहे उंगली के निशान पर... नंबर 1 सब कुछ तो तुम कह देते हो कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों हमें तुम...

Posted by Mohan Thanvi on Wednesday 1 May 2024

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Posted by Mohan Thanvi on Wednesday 1 May 2024
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दस्तावेजों की जांचशुदा माइंस को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय स्वीकृति के
लिए 31 मई तक परिवेश पोर्टल पर फार्म—2 अपलोड कराएं-खान सचिव

जयपुर, 15 मई। परिवेश पोर्टल पर अपलोड लीज/क्वारी लाइसेंस वाली खानों के दस्तावेजोें की जांच हो चुके माइंसधारकों से 31 मई तक परिवेश पोर्टल पर फार्म—2 अपलोड करवाये जाएंगे। माइंस सचिव श्रीमती आनन्दी ने कहा है कि जिला स्तर से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त लीज/क्वारी लाइसेंस खानों को राज्य स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराने का कार्य विभाग द्वारा मिशन मोड पर किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संबंधित खान धारकों से समन्वय बनाते हुए फार्म—2 अपलोड कराने के काम को 31 मई तक प्राथमिकता से पूरा कराएं। उन्होंने खानधारकों से भी आग्रह किया है कि वे राज्य स्तर से ईसी प्राप्त करने के लिए परिवेश पोर्टल पर स्वयं या अन्य से अविलंब फार्म—2 अपलोड करायें ताकि एनजीटी द्वारा तय समय सीमा में ईसी जारी हो सके और किसी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

       खान सचिव श्रीमती आनन्दी बुधवार को सचिवालय में जिला स्तरीय समितियों से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त लीज व क्वारी लाइसेंस वाली माइंस को राज्य स्तरीय समिति से ईसी जारी कराने के कार्य की प्रगति समीक्षा कर रही थी। एनजीटी के निर्णय के बाद राज्य की इस तरह की करीब 24 हजार खानों को तय समय सीमा में राज्य स्तरीय एंवायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मंगलवार को ही मुख्य सचिव श्री सुधांष पंत ने माइंस, पर्यावरण, सीया व सेक के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए सभी को फेसिलिटेटर की भूमिका निभाते हुए तय समय सीमा में यह कार्य पूरा कराने को कहा है।

       श्रीमती आनन्दी ने बताया कि परिवेश पोर्टल पर अपलोड होने वाले फार्म—2 के संबंध में चैक लिस्ट जारी कर अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। इसके साथ ही प्रक्रिया को भी आसान कर दिया गया है। अब अधिकारियों को संबंधित से वन टू वन संपर्क कर फार्म—2 तैयार कराकर 31 मई तक अपलोड करवाने की कार्यवाही करवानी है।

       विभागीय नोडल अधिकारी एसएमई विजिलेंस श्री प्रताप मीणा ने प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि माइंस विभाग पर्यावरण विभाग व सीया से समन्वय बनाये हुए हैं।  

       बैठक में एसएमई जयपुर श्री एनएस शक्तावत, एसएमई अजमेर श्री जय गुरुबक्सानी, एसएमई जोधपुर श्री भीम सिंह राठौड, एसएमई भीलवाड़ा श्री ओपी काबरा, एसएमई कोटा श्री वाईएस डामोर, संबधिक जिलों के खनि अभियंता, सहायक खनिज अभियंता आदि ने हिस्सा लिया। 

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