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राज्य के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर
राज्य के विद्यार्थी फिर कन्फ्यूजन में
MHA ने जारी की गाइडलाइन !
फाइनल के एग्जाम बताया अनिवार्य
हालांकि कई राज्य कर चुके है प्रमोट का फैसला
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, हरियाणा , राजस्थान
दिल्ली राज्य प्रमोट की कर चुके है घोषणा
ऐसे में एक बार फिर राज्य के विद्यार्थी कंफ्यूजन में
क्योंकि अब राज्य सरकारों के लिए भी मुश्किल
क्या फैसला लेना पड़ेगा वापिस ?
*गृह मंत्रालय*
*गृह मंत्रालय ने विेश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षाएँ आयोजित करने की अनुमति दी*
गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय उच्च शिक्षा सचिव को आज एक पत्र लिखकर विेश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षाएँ आयोजित करने की अनुमति दे दी है।
परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशानिर्देशों के अनुसार और विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार अंतिम सत्र (Final Term) की परीक्षाएँ आयोजित करना अनिवार्य है।
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कॉलेजों-विवि में अंतिम
वर्ष की परीक्षाएं होंगी
नईदिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय
ने केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को एक
पत्र लिखकर यूनिवर्सिटियों और
कॉलेजों द्वारा परीक्षाओं के आयोजन को
मंजूरी दे दी है। अब कॉलेजों और
यूनिवर्सिटियों में फाइनल इयर के
एग्जाम अनिवार्य रूप से होंगे। यूजीसी
ने यूनिवर्सिटियों के लिए एग्जाम और
अकैडमिक कैलेंडर से संबंधित जो
गाइडलाइंस जारी की है, उसी के
मुताबिक फाइनल टर्म के एग्जाम होंगे।
इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत
मानक परिचालन प्रक्रिया के मुताबिक
परीक्षा का आयोजन करना होगा। वहीं,
यूजीसी ने अभी कोई आधिकारिक
बयान जारी नहीं किया है लेकिन सूत्रों
के मुताबिक अब यूनिवर्सिटी ग्रांट
कमिशन (यूजीसी) भी फाइनल इयर
की परीक्षाओं को रद्द करने की सिफारिश
नहीं करेगा। यूजीसी ने 29 अप्रैल,
2020 को परीक्षाओं को लेकर जो
गाइडलाइंस जारी की थी, अब उसमें
कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन एग्जाम
कैलेंडर में थोड़ा बदलाव किया गया है।
पहले जहां 1 से 15 जुलई तक फाइनल
इयर के एग्जाम आयोजित कराने का
निर्देश दिया गया था, अब इसे बढ़ाकर
सितंबर कर दिया गया है। यूजीसी की
ओर से जल्द ही इस संबंध में एक
गाइडलाइंस जारी की जाएगी। सितंबर में
होने वाले फाइनल सेमेस्टर या फाइनल
इयर के एग्जाम में जो छात्र नहीं बैठ
सकते हैं, उनके लिए सितंबर के बाद
एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया
जाएगा। जो परीक्षा में पास नहीं हो
पाएंगे, उनको भी अपनी परफॉर्मेंस में
सुधार का मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटियों
को कम समय में तेजी से परीक्षा का
आयोजन करने के लिए परीक्षा के
माध्यम और तरीके में बदलाव की
सिफारिश की गई है। जैसे परीक्षा की
अवधि को 3 घंटे से कम करके 2 घंटे
किया जा सकता है।
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