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शोर में दबी ये खबर... करीब 1100 ग्राम पंचायतों और
50 से ज्यादा नई पंचायत समितियों के गठन के
प्रस्ताव को मंजूरी
जयपुर (हिस)। प्रदेश में जनवरी-फरवरी
महीने में प्रस्तावित पंचायत चुनाव कराने में आ रही
अड़चन अब दूर हो गई है। राज्य सरकार ने पंचायतों
और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के प्रारूप का
अनुमोदन कर दिया है।
सीएम अशोक गहलोत की अनुमति मिलने
के बाद इसके आदेश जारी होंगे। राज्य सरकार जल्दी
ही राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।
आयोग ने गहलोत सरकार को 5 नवंबर तक रिपोर्ट
सौंपने के निर्देश दिए थे ताकि पंचायत चुनाव की
तैयारियां की जा सके।
कैबिनेट सब कमेटी ने प्रारूप को दी मंजूरी
डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में
गठित कैबिनेट सब कमेटी की गुरुवार को सचिवालय
में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर अहम बैठक हुई।
इसमें पंचायत पुनर्गठन के प्रारूप का अनुमोदन कर
दिया गया है। इसमें करीब 1100 ग्राम पंचायतों और
50 से ज्यादा नई पंचायत समितियों के गठन के
प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
4000 की आबादी पर 1 ग्राम पंचायत
बनाने का है नियम
4000 की आबादी पर 1 ग्राम पंचायत बनाने
और ढाई लाख की आबादी पर पंचायत समिति बनाने
का नियम है। 1 तहसील में 2 से ज्यादा पंचायत
समितियां नहीं बनेंगी। इसी आधार पर कमेटी ने 1
जगह से 3 पंचायत समितियां बनाने के प्रस्ताव को
हटाते हुए 2 पंचायत समितियों को ही मंजूरी दी है।
जहां आबादी क्षेत्र कम है वहां के लिए कमेटी ने
नियमों में शिथिलता दी है।
कैबिनेट सब कमेटी ने 5 मैराथन बैठकें की
सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत पुनर्गठन
मामले पर जिला कले-
टर्स के प्रस्ताव पर मंथन करने
के लिए डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में
कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने
पंचायत पुनर्गठन मामले पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों
की राय को भी महत्व दिया है। ये जनप्रतनिधि लंबे
समय से नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को
बनाने की मांग कर रहे थे। इसके लिए नियमों में
शिथिलता प्रदान की गई है।
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