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प्राकृतिक गैस और खाद्यान्नों को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी, जानिए -
क्या पड़ेगा प्रभाव
नई दिल्ली (हिस)। जीएसटी से मिलने वाले
रेवेन्यू के लगातार एक लाख करोड़ रुपये से नीचे रहने
के बाद अब सरकार इसका दायरा बढ़ाने पर विचार करने
लगी है। इसकी शुरुआत प्राकृतिक गैस और एटीएफ से
हो सकती है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्नों को भी जीएसटी
के दायरे में लाने की संभावनाओं पर विचार विमर्श का
दौर शुरू हो गया है। विा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक,
जीएसटी को अगले चरण में ले जाने की तैयारियों के
बीच सरकर जहां एक तरफ दरों की संया को सीमित
करने पर विचार कर रही है, वहीं कुछ ऐसे उत्पादों को
शामिल करने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं,
जिनसे सरकार को मिलने वाले रेवेन्यू में कुछ वृद्धि हो
सके। इसके तहत पांच पेट्रोलियम उत्पादों में से गैस और
एटीएफ को सर्वाधिक संभावित लक्ष्य माना जा रहा है।
हालांकि, इसका फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में
ही होगा। बहुत संभव है कि इन दोनों उत्पादों पर
काउंसिल में सहमति बन जाएगी। इन्हीं संभावनाओं को
ध्यान में रखते हुए विा मंत्रालय ने अगले दौर की
बातचीत की तैयारी शुरू कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय
पहले ही इन दोनों उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने
का प्रस्ताव रख चुका है। जीएसटी शुरुआत के वक्त
सरकार ने पांचों पेट्रोलियम उत्पादों- पेट्रोल, डीजल, गैस,
एटीएफ और कच्चे तेल को बाहर रखा था।
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