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स्कूल व्याख्याता पदोन्नति आरक्षित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग
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स्कूल व्याख्याता पदोन्नति : आरक्षित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग.. बीकानेर.. अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश संयुक्त सचिव मोहरसिंह सलावद के नेतृत्व में पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव घनश्याम महर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। संयुक्त सचिव सलावद ने मांग की राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने सरकारी सेवा आरक्षित वर्ग के लिए पदोन्नति में वरिष्ठता या वरीयता में री गेनिंग का आदेश वापस ले लिया है ओर साथ ही सत्र 2019_20 की तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक से स्कूल व्याख्याता पद पर हुई पदोन्नति में आरक्षित वर्गो को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है इसलिए अब राज्य सरकार के री गेनिग आदेश के अनुसार सत्र 2012-13से 2019-20 की आरक्षित वर्गो की रिव्यू पदोन्नति करवाई जाए जिससे आरक्षित वर्गो को उनका हक मिल सके।साथ ही मांग की गई कि राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य हिंदी एवं अंग्रेजी व्याख्याता के पद स्वीकृत करवाए जाएं एवं तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अंतर जिला एवं वरिष्ठ अध्यापकों के अंतर मंडल पर वरिष्ठता का विलोपन नहीं हो । पूर्व विधायक से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखने की मांग की। पूर्व विधायक महर ने जल्द ही सभी मांगो को लेकर मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत एवं उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलेट से मिलकर समाधान की बात कही । इस अवसर पर प्रदेश सयुक्त सचिव मोहरसिंह सलावद,अम्बेडकर शिक्षक संघ के टोडाभीम ब्लॉक अध्यक्ष राजन नारेड़ा, चरण सिंह, राजेन्द्र कुमार मीणा, आदिवासी मीणा महासभा के राष्ट्रीय संस्थापक नाहर सिंह मीणा,महासचिव शिवराम मीणा आदि मौजूद रहे।
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