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राज्य में पहली बार सतत् विकास लक्ष्यों की अब ग्राम पंचायत स्तर पर रैंकिंग होगी
-अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंराव
जयपुर, 11 दिसम्बर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने बताया कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों की राजस्थान में पहली बार अब ग्राम पंचायत स्तर पर रैंकिगं निर्धारित की जायेगी। यह रैंकिगं अब ग्राम पंचायत की निष्पादन क्षमता के आधार पर होगी ।
श्री सिंह ने शुक्रवार को जयपुर जिले की गोविन्द गढ़ पंचायत समिति द्वारा तैयार सतत् विकास के लक्ष्य का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद निर्देश दिये कि अब राज्य की सभी ग्राम पंचायतों की रैकिगं की जायेगी व यह रैंकिगं मात्रात्मक आधार पर न होकर गुणात्मक आधार पर होगी ।
अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सिंह ने बताया कि गुणात्मक आधार पर ग्राम की पंचायत की रैंकिगं करने से यह पता चल सकेगा कि ग्राम पंचायत में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का भरपूर लाभ ग्रामीण क्षेत्र के आम जन को मिल रहा है या नहीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि रैंकिगं निर्धारित करते समय ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्ध सुविधाओं एवं सेवाओं यथा विधालय, सार्वजनिक शौचालय, वाचनालय, ई-मित्र आदि सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है या नहीं।
श्री सिंह ने बताया कि रैंकिगं निर्धारित करते समय यह भी देखा जायेगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से दैनिक उपभोग की खाध वस्तुएं सही गुणवत्ता की मिल रही है या नहीं । इससे गांवों में कुपोषण के कारणाें का सही विश्लेषण हो सकेगा। साथ ही यह भी देखा जायेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में आम जन को आधारभूत बैंकिग सुविधाएं यथा ऋण व साख सुविधाएं सही प्रकार से मिल रही है या नहीं ।
उन्होंने नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों में खुले में शौच मुक्त के साथ ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्घन, कुपोषण व बैंकिगं सुविधा सहित अनेक सुविधाओं एवं सेवाओं के विश्लेषण को ग्राम पंचायत की रैंकिगं में आधार बनाने के निर्देश दिये।
अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सिंह ने सतत् विकास लक्ष्यों की राज्य में अब तक की प्रगति एवं भावी कार्य योजना को देखने के बाद उन्होेंने बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों से सतत् विकास लक्ष्यों के 24 मानदण्डों में और मानदण्ड जोड़ने के बारे में सुझाव भी मांगे ।
बैठक में मनरेगा आयुक्त श्री पी.सी. किशन, निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी श्री ओ.पी. बैरवा, प्रो. आर.पी. शर्मा, यूनिसेफ, एन.आई.सी., सूचना एवं प्रोैधोगिकी एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के अधिकारी उपस्थित थे।
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