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खबरों में बीकानेर 🎤 🌐
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तीन माह का बकाया वेतन देने सहित अपनी वित्तीय मांगों को लेकर राजस्थान अभियांत्रिकी महाविद्यालय शिक्षक संघ (रेक्टा), बीकानेर इकाई व अशैक्षणिक कर्मचारी संघठन अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर के सदस्यों ने मिलकर सामूहिक अवकाश लिया और सड़कों पर उतर कर जिला कलेक्टर के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सोपा l
रेक्टा संरक्षक डॉ ओम प्रकाश जाखड ने बताया की ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से जिला कलेक्टर महोदय को दिया जिनमे निम्न मांगे राखी गयी:
1. अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर सोसाइटी के अंतर्गत संचालित कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीकानेर (CET) को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय बना दिया गया जबकि ईसीबी सबसे बड़ा महाविद्यालय होने व सभी मापदंडों को पूर्ण करने के बावजूद भी इसे संघटक महाविद्यालय नहीं बनाया गया जो की न्योयोचित नहीं है l इस हेतु मुख्यमंत्री महोदय तुरंत हसक्षेप कर तुरंत कार्यवाही करें l
2. राजस्थान में संचालित समस्त सरकारी पॉलिटेक्निक तथा आईटीआई महाविद्यालयों को सरकार खुद के स्तर पर संचालित कर प्रतिवर्ष लगभग 1750 करोड़ रुपयों का बजट जारी कर रही है l जबकि प्रदेश के समस्त सरकारी स्वायत्त्साशी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को इस हेतु वार्षिक बजट में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है l जिससे यह अभियांत्रिकी महाविद्यालय पिछड़ते जा रहे है l इस हेतु मुख्यमंत्री महोदय तुरंत हसक्षेप कर तुरंत कार्यवाही करें l
3. देश के अन्य राज्यों में पूर्णतया राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित है जिसका समस्त वित्तीय भार सरकार वहन कर रही है जबकि राजस्थान में एक भी पूर्ण रूप से सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित नहीं है जिससे अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में संचालित उच्च तकनीकी शिक्षा के छात्रों तथा कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है जिससे राज्य में उच्च तकनीकी शिक्षा का संतुलन बिगड़ रहा है l इस हेतु मुख्यमंत्री महोदय तुरंत हसक्षेप कर तुरंत कार्यवाही करें l
4. प्रदेश में सभी वर्गों को सस्ती व सुलभ शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होने के नाते सभी तरह की शिक्षा के पूर्ण सरकारी संस्थान (स्कूल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा, कॉमर्स शिक्षा, विज्ञानं शिक्षा, आर्ट्स शिक्षा, पॉलिटेक्निक तथा आईटीआई शिक्षा) राज्य में संचालित हैं परन्तु केवल अभियांत्रिकी महाविद्यालय ही पूर्ण रूप से राजकीय होने से आज भी वंचित हैं l
5. मुख्मंत्री को ज्ञापन में लिखा गया की की प्रदेश में आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के लगभग 1750 करोड़ रुपयों के वार्षिक बजट में से केवल मात्र वार्षिक 100 करोड़ रुपयों से प्रदेश के समस्त राजकीय स्वायत्त्साशी महाविद्यालयों को पूर्ण रूप से सरकारी किये जाने हेतु पर्याप्त है इससे समस्त स्वायत्त्साशी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की समस्या का स्थायी समाधान भी हो जाएगा तथा राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं बढेगा l जिससे प्रदेश में अब तक वंचित उच्च तकनीकी शिक्षा का भी राजकीयकरण होने से प्रदेश समस्त प्रकार की शिक्षा के राजकीय संस्थान हो जायेंगे तथा राज्य में अन्य शिक्षण संस्थाओं की तुलना में उच्च तकीनीकी शिक्षा के छात्रो, शिक्षकों व कर्मचारियों के साथ अब तक हो रहा भेदभाव दूर हो सकेगा l
अशेक्षनिक कर्मचारी संघठन अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर के दिनेश पारीक ने बताया की पिछले तीन महीनों का वेतन नहीं मिलने के कारण सभी कर्मचारियों में रोष है जिसके फलस्वरूप ये आन्दोलन सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर और उग्र रूप लेगा l जिसके परिणाम स्वरूप कक्षाओं का बहिष्कार, महाविद्यालय में चल रहे अकादमिक व प्रसाशन सम्बन्धी कार्यों का बहिष्कार आगे भी किया जाएगा l
रक्त प्रवक्ता डॉ. नवीन शर्मा ने बताया की 16 दिसम्बर को समस्त कर्मचारी (शेक्षणिक व अशेक्षनिक) अपने सभी अतिरिक्त प्रसाशनिक दायित्वों से इस्तीफा प्राचार्य ई सी बी को सोपेंगे l
*प्रदर्शन व ज्ञापन देने में में ये सदस्य रहे मौजूद*
डॉ. मनोज कुड़ी, डॉ ओ.पी.जाखड, डॉ शौकत अली, दिनेश पारीक, डॉ नवीन शर्मा, पवन कौशिक, गरिमा प्रजापत डॉ. शिवांगी बिस्सा, डॉ संजय तेजस्वी, डॉ. महेंद्र भादू, अजय चौधरी, डॉ. प्रीती नरुका, परमेन्द्र सिंह, डॉ दीपक सिंह, प्रभु चौधरी, सुरेश पुरोहित, मनीष व्यास, मनोज खिचड, विकास शर्मा, डॉ देवेन्द्र गहलोत, डॉ. इंदु भूरिया, किशनलाल, भंवरलाल, डॉ राकेश पूनिया, अरविन्द तांडी, डॉ अब्दुल जब्बर, डॉ विशाल गौड़, शिवशंकर पारीक, डॉ. मंजेश्वरी व्यास, डॉ. चंद्रशेखर राजोरिया, मदनमोहन किराडू, डॉ. अतुल गोस्वामी, डॉ विजय शर्मा, अंकुर गोस्वामी, राधा माथुर, राजेंद्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह तंवर, नरपत सिंह शेखावत, आदि सभी संघ के अनेकानेक शेक्षणिक व अशेक्षनिक सदस्य उपस्थित रहे l
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