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समारोह की अध्यक्षता करते हुए बैंक अध्यक्ष कानाराम कस्वां ने बताया कि राज्य सरकर की बजट घोषणा क्रियान्विति करते हुए 16 हजार करोड़ रूपये के कृषि ऋण तत्काल माफ किए थे,जिनमें से बीकानेर जिला प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के 360 सदस्यों के 9 करोड़ रूपये के अल्पकालीन,मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण माफ किए गए हैं।
समारोह में सहकारिता विभाग की ओर से क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी राजेश टाक ने किसानों को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर बैंक के पूर्व अध्यक्ष हणुताराम मूण्ड, बैंक सचिव मोहम्मद फारूक ने भी विचार व्यक्त किए।
बीकानेर,10 जून। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर सचिव ने बंदियों के परिवार/आश्रितों को विधिक सहायता दिए जाने के लिए अभियान के संबंध में बीकानेर कारागार मंे निरूद्ध बंदियों से संवाद व वार्ता की । इस दौरान बंदियों से पता चला कि उन्हें आधार कार्ड की आवश्यकता है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उप निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी को केन्द्रीय कारागृह बीकानेर से सम्पर्क कर, बंदियों के आधार कार्ड बनवाकर इसकी जानकारी 15 जून तक देने के निर्देश दिए हैं।
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कृषक ऋण माफी योजना में 35 ऋणियों के 83 लाख रूपये का हुआ लोन माफ,
बैंक परिसर में आयोजित समारोह में दिए ऋण माफी के प्रमाण-पत्र
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कृषक ऋण माफी योजना में 35 ऋणियों के 83 लाख रूपये का हुआ लोन माफ
बैंक परिसर में आयोजित समारोह में दिए ऋण माफी के प्रमाण-पत्र
बीकानेर,10 जून। जिला प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक ने करणी नगर स्थित बैंक के कार्यालय परिसर मेें सोमवार को आयोजित समारोह में कृषक ऋण माफी योजना 2019 के तहत पात्र 35 ऋणियों के 83 लाख रूपये के ऋण माफी के प्रमाण-पत्र वितरित किए। इस योजना के तहत बैंक के कुल 344 सदस्यों के 8 करोड़ 62 लाख रूपये का अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया गया है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए बैंक अध्यक्ष कानाराम कस्वां ने बताया कि राज्य सरकर की बजट घोषणा क्रियान्विति करते हुए 16 हजार करोड़ रूपये के कृषि ऋण तत्काल माफ किए थे,जिनमें से बीकानेर जिला प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के 360 सदस्यों के 9 करोड़ रूपये के अल्पकालीन,मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण माफ किए गए हैं।
समारोह में सहकारिता विभाग की ओर से क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी राजेश टाक ने किसानों को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर बैंक के पूर्व अध्यक्ष हणुताराम मूण्ड, बैंक सचिव मोहम्मद फारूक ने भी विचार व्यक्त किए।
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वंचित बंदियों के आधार कार्ड बनाने के दिए निर्देश
बीकानेर,10 जून। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर सचिव ने बंदियों के परिवार/आश्रितों को विधिक सहायता दिए जाने के लिए अभियान के संबंध में बीकानेर कारागार मंे निरूद्ध बंदियों से संवाद व वार्ता की । इस दौरान बंदियों से पता चला कि उन्हें आधार कार्ड की आवश्यकता है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उप निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी को केन्द्रीय कारागृह बीकानेर से सम्पर्क कर, बंदियों के आधार कार्ड बनवाकर इसकी जानकारी 15 जून तक देने के निर्देश दिए हैं।
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