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मार्च के वेतन के एक तय प्रतिशत को स्थगित
रखने का फैसला,
रखने का फैसला,
सीएम से लेकर कर्मचारी, पेंशनर्स तक दायरे में
क्यों उठाना पड़ा ये कदम? राज्य सरकार को 17 हजार करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन में कमी
जयपुर ( साभार हिस/ब्यूरो / युगपक्ष )। तैलंगाना के बाद राजस्थान सरकार ने भी मंत्री-
विधायक, अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन के एक तय प्रतिशत को स्थगित
रखने का फैसला किया है। फैसले के तहत मंत्री व विधायकों मार्च माह के
सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी) का 75 प्रतिशत हिस्सा स्थगित (डेफर) रखा
जाएगा। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का 60 प्रतिशत,
राज्य सेवा के अधिकारी एवं अधीनस्थ सेवा के अधिकारी-कर्मचारियों का
वेतन 50 प्रतिशत तक स्थगित रहेगा। राज्य के अन्य कार्मिकों का मार्च माह
के सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी) का 30 प्रतिशत वेतन स्थगित रखा जाएगा।
सेवानिवृत्त पेंशनर्स की मार्च माह की सकल पेंशन का 30 प्रतिशत हिस्सा भी
स्थगित रखा जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सभी संवर्गों के
अधिकारियों-कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा संविदा
मानदेय पर कार्यरत कार्मिकों को वेतन स्थगन से मुक्त रखा गया है।
मुखयमंत्री, मंत्रियों को 25 प्रतिशत ही मिलेगा
अ.भा. सेवा के अधिकारियों को 40 प्रतिशत
राज्य सेवा व अधीनस्थ सेवा को 50 प्रतिशत
राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स को 70 प्रतिशत
चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, संविदा,
मानदेय कर्मियों को पूरा वेतन मिलेगा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में
मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य
मंत्रिपरिषद की बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना से
उपजे संकट का मजबूती से मुकाबला करने के लिए
कई निर्णय किए गए।
बैठक में बताया गया कि लॉक डाउन के
कारण प्रदेश में अधिकतर औद्योगिक इकाइयां एवं
व्यावसायिक गतिविधियां बंद हैं। साथ ही राजस्व
अर्जन से संबंधित कई विभागों में भी कामकाज
प्रभावित हुआ है। इससे मार्च माह में अनुमानित 17
हजार करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन में बड़ी कमी
आई है।
न केवल राजस्थान बल्कि लगभग सभी
राज्यों में राजस्व अर्जन में गिरावट आई है। सर्वाधिक 75 प्रतिशत कटौती में शामिल
मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा
अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य
सचेतक, समस्त विधायकगण के मार्च माह के
सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी) का 75 प्रतिशत हिस्सा
स्थगित (डेफर) रखा जाएगा।
जरूरतमंदों को 1500 रुपए अनुग्रह राशि और मिलेगी
मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि संकट की इस
घड़ी में 36 लाख 51 हजार बीपीएल, स्टेट
बीपीएल एवं अंत्योदय योजना के लाभार्थियों, 25
लाख निर्माण श्रमिकों एवं पंजीकृत स्ट्रीट वेण्डर्स,
जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में नहीं
आते हैं, उन्हें पूर्व में एक हजार रूपए की अनुग्रह
राशि दी गई थी। इन वर्गों को और संबल देने के
लिए 1500 रुपए की राशि और दी जाएगी। इस पर
500 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इससे उन्हें अपनी
दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल
सकेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 78 लाख लाभार्थियों को
मार्च माह की पेंशन का वितरण एक अप्रेल से
प्रारंभ हो जाएगा। एक सप्ताह में सभी लाभार्थियों को
पेंशन वितरण का कार्य पूरा किया जाएगा। इस पर
राज्य सरकार करीब 700 करोड़ रुपए वहन करेगी।
फरवरी माह तक की पेंशन का भुगतान भी राज्य
सरकार ने इस सप्ताह ही किया है।
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