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✒️@Mohan Thanvi
कॉमर्शियल वाहनों के नेशनल परमिट बंद! परमिट,फिटनेस ओर चालानों को लेकर आरटीओ से मिले अधिवक्ता तीन सूत्री मांगों पर सौंपा ज्ञापन।
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कॉमर्शियल वाहनों के नेशनल परमिट बंद! परमिट,फिटनेस ओर चालानों को लेकर आरटीओ से मिले अधिवक्ता तीन सूत्री मांगों पर सौंपा ज्ञापन।
परिवहन विभाग के बीकानेर रीजनल ऑफिस में व्यवसायिक वाहन जैसे ट्रक,डंपर, ट्रेलर आदि के नेशनल परमिट संबंधी कार्य सेवा का काम पिछले दो दिन से बंद है। नेशनल परमिट की नियमित सेवा सुचारू नहीं होने के कारण वाहन स्वामियों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक माल ढुलाई करने में दिक्कतें आ रही है। ऐसे सैंकड़ों वाहन है जो परमिट के अभाव में राज्य बॉर्डर पर खड़े है ओर उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से भारी नुकसान उठाना पड़ है। वाहनों में भरा हुआ कच्चा माल भी खराब हो रहा है। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस(जीपीएस ) की अनिवार्यता लागू करते हुए वाहन पोर्टल 4.0 पर परमिट आवेदन को बिना जीपीएस के अपलोड करने की प्रक्रिया को रोक दिया।जिसकी सूचना वाहन स्वामियों को नहीं दी गई। अब बिना जीपीएस के वाहनों के सभी काम अटक गए है।अचानक बंद हुई परमिट सेवा से वाहन स्वामियों के लिए आर्थिक संकट पैदा हो गया है।
उधर डंपर,टीपर आदि के फिटनेस प्रमाण पत्र एक महीने से एटीएस फिटनेस सेंटरों पर जारी नहीं हो रहे है।
आठ सीट वाले निजी वाहनों के फिटनेस आवेदन के समय अनावश्यक ग्रीन टैक्स लिया जा रहा है।
जो अनुचित है।
इसी संदर्भ में आज बीकानेर बार एसोसिएशन के एडवोकेट हनुमान प्रसाद शर्मा,एडवोकेट हरिराम जालप,सुरेंद्र विश्नोई,बनवारी,पीसी पुनिया,प्रेम विश्नोई, फ़ुसारम, तुलछाराम,शिव कुमार आदि अधिवक्ताओं का एक शिष्ट मंडल आरटीओ अनिल पंड्या से मिला ओर लगातार दो दिवस से नेशनल परमिट का काम बंद होने की समस्या से अवगत कराया।
शिष्टमंडल का कहना है कि वाहन स्वामियों की हाल समय कभी ई रवाना,कभी टोल नाके पर बनने वाले चालानों से पहले से ही कमर टूटी चुकी है ओर अब जीपीएस की अनिवार्यता से नेशनल परमिट जारी नहीं होने से वाहन स्वामी शारीरिक,मानसिक ओर आर्थिक रूप से परेशान है।
वाहन स्वामियों के हित में पूर्व की भांति वाहन पोर्टल पर नेशनल परमिट जारी करने के निर्देश जारी किए जाए,टीपर,डंपर वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र की वैकल्पिक व्यवस्था की जावे ओर आठ सीट वाले वाहनों की फिटनेस आवेदन के समय त्रुटिवश लिए जाने वाले ग्रीन टैक्स की प्रक्रिया में सुधार करे।
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