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डॉक्टरों के लिए गहलोत सरकार का तोहफा : इंटर्न का मानदेय
डबल किया, रेजिडेंट्स का स्टाइपेंड 15 प्रतिशत बढ़ाया
जयपुर। मानदेय बढ़ाने के लिए लंबे समय से
आंदोलन कर रहे प्रदेशभर के रेजिडेंट्स और इंटर्न
डॉक्टर्स की मांग आखिरकार अशोक गहलोत सरकार
ने मान ली। सरकार ने आज आदेश जारी करते हुए
इन डॉक्टर्स को दिए जाने वाले मानदेय में बढ़ोतरी
की है। एमबीबीएस करने के बाद एक साल इंटर्न
करने वाले डॉक्टर्स के मानदेय को डबल कर दिया
है। जबकि एमबीबीएस करने के बाद एमएस या
एमडी की डिग्री ले रहे डॉटर्स के मानदेय में 15
फीसदी की बढ़ोतरी की है। सरकार के इस निर्णय से
प्रदेशभर के लगभग 5500 रेजिडेंट्स और इंटर्न को
लाभ मिलेगा।
क्वनए आदेशों के तहत इंटर्न डॉक्टर्स का
मानदेय 7 से बढ़ाकर 14 हजार रुपए किया है। वहीं,
सीनियर रेजिडेंट्स का स्टाइपेंड 61 हजार से बढ़ाकर
70,150, एमडी फर्स्ट ईयर वालों का 48 हजार से
बढ़ाकर 55,200, सेकंड ईयर वालों का 51 हजार
से बढ़ाकर 58,650 और फाइनल ईयर वालों का
53 हजार से बढ़ाकर 60,950 किया है। इसके
अलावा सीनियर रेजिडेंट्स का मानदेय 61 हजार से
बढ़ाकर 70,150 रुपए प्रतिमाह किया है।
पिछले दिनों किया था 2 घंटे का
कार्य बहिष्कार
पिछले लंबे समय से रेजिडेंट्स डॉक्टर्स
एसोसिएशन और ऑल राजस्थान इंटर्न डॉक्टर्स
एसोसिएशन अपने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर
आंदोलनरत हैं। उनका कहना था कि अन्य राज्यों की
सरकार जिस तरह डॉक्टर्स को मानदेय देती है, ठीक उसी
तर्ज पर हमें भी मानदेय दिया जाए। पिछले दिनों 21 मई
को प्रदेशभर में डॉटर्स ने 2 घंटे कोविड ड्यूटी का
बहिष्कार भी किया था। उसके बाद डॉक्टर्स और प्रशासन
के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें उनकी
कुछ मांगों पर सहमति बनी थी।
एक जून से हड़ताल पर जाने की
दी थी चेतावनी
पिछले दिनों हुई वार्ता में जिन निर्णयों पर सहमति
हुई, उसके आदेश जारी नहीं करने के बाद नाराज
डॉटर्स ने रविवार को फिर से हड़ताल की चेतावनी दी
थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर सरकार 31 मई तक
आदेश जारी नहीं करेगी तो एक जून से हड़ताल पर चले
जाएंगे। इसके बाद अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि
रविवार को छुट्टी होने के कारण आदेश जारी नहीं हो
सका। सोमवार को ऑफिस खुलने के बाद जिन मुख्य
मुद्दों पर वार्ता हुई उसके क्रियान्वयन के लिए आदेश जारी
कर दिए जाएंगे।
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