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*राजस्थान नर्सेज यूनियन ने नर्सेज की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन*
राजस्थान नर्सेज यूनियन के प्रदेशव्यापी आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में नर्सिंग स्वर्गं की ज्वलंत एवं लम्बित मांगे को लेकर जिला/ब्लॉक अध्यक्ष एवं जिला प्रतिनिधि के नेतृत्व में खंड मुख्यालय व जिला स्तर पर उपखण्ड अधिकारी महोदय व जिला कलेक्टर महोदय को यूनियन ने अपना 15 सुत्री मांगपत्र मुख्यमंत्री महोदय व चिकित्सा मंत्री महोदय के नाम सौंपा।
राजस्थान नर्सेज यूनियन ने 15 सूत्रीय मांग पत्र जिसमे राजस्थान के नर्सेज इतिहास में प्रथम बार सभी सीनियर नर्सेज,नियमित नर्सेज,प्रोबेशनर नर्सेज,एएनएम व एलएचवी,सविंदा नर्सेज,बेरोजगार नर्सेज,प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्यरत नर्सेज ,स्टूडेंट्स नर्सेज,टीचर नर्सेज आदि सभी नर्सेज घटकों की मुख्य मांगों शामिल किया गया एवं उपरोक्त नर्सेज के सभी घटकों ने एकजुटता का परिचय देते हुए एकसाथ नर्सेज के मुद्दों पर संघर्ष करने की बात कही।
नर्सिंग स्वर्गं की ज्वलंत एवं लम्बित निम्नलिखित मांगे के सम्बंध में आज ज्ञापन प्रेषित किया गया
मांग (1) :- नर्सेज भर्ती 2018 में चयनित 12000 नर्स ग्रेड द्वितीय व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नियुक्ति के संबंध आ रही समस्याओ के निस्तारण कराया जावे।
एवं इस भर्ती में 2700 पदों की वृद्धि किये जावे।
मांग (2) :-
नर्सेज का पदनाम केंद्र के अनुरूप परिवर्तित कर नर्सिंग ऑफिसर किया जावे।
मांग (3) :- लंबित नर्सेज भर्ती 2013 विज्ञापित पदों 15773 नर्स ग्रेड द्वितीय व 12773 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर पूर्ण की जावे।
मांग (4) :-
(A) एनएचएम व 108 एम्बुलेंस में कार्यरत नर्सेज को मेडिकल कॉलेज में कार्यरत यूटीबी नर्सेज की भांति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समान कार्य समान वेतन ₹26500/ माह दिया जावे
(B) भविष्य संविन्दा अस्थाई भर्ती बन्द कर सिर्फ नियमित भर्ती की जावे।
(C) राज्य के समस्त चिकित्सलयो में इंडियन नर्सिंग कोंसिल के मापदंडों के अनुरूप रोगी बेड और नर्स अनुपात में नर्सेज को पदस्थापित किया जावे।
(D) नर्सिंग सँवर्ग के नवीन पद सृजित किये जावे व नर्सेज के करीब तीस हजार (30000) नए पदों पर नियमित भर्ती की जावे।
मांग (5):- नर्स ग्रेड प्रथम ,नर्सिंग ट्यूटर,नर्सिंग अधीक्षक को अधीक्षक रेडियोग्राफर के तर्ज पर राजपत्रित घोषित किया जावे!
मांग (6) :- परिवीक्षा काल में पूर्ण वेतन व अन्य सभी परिलाभ देते हुए परिवीक्षा काल 1 वर्ष या पूर्णतः खत्म किया जावे।
मांग (7) :- प्रथम नियुक्ति तिथि ( सविंदा) से राजकीय सेवा परिलाभ दिया जावे।
मांग (8) :- नर्सिंग सँवर्ग के विभिन्न पदनामों से वेतन,भत्तों सम्बन्धित व्याप्त विसंगतियों को अविलंब दूर करते हुए सातवे वेतन आयोग का समस्त परिलाभ ( वेतन,भत्ते) केन्द्र के समान लागू किया जावे।
मांग (9) :- नर्सिंग सँवर्ग के विभिन्न पदों की डी.पी.सी. आयोजित की जावे।
मांग (10):- नर्सेज को सम्मानजनक ग्रामीण भत्ता और हार्ड डियूटी अलाउंस दिया जावे।
मांग (11):- नर्सेज को चिकित्सक के आभाव में अति आवश्यक दवाई लिखने का अधिकार नर्सेज को दवाई लिखने का अधिकार दिया जावें ।
मांग (12) :-निजी चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत नर्सेज को
भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमली वेलफेयर के आदेशानुसार और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार नर्सेज का प्रतिमाह न्यूनतम वेतन बीस हजार रुपये प्रतिमाह किया जावे
मांग (13) अन्य महत्वपूर्ण मांगे :-
(अ) राज्य के नर्सिंग परिक्षणर्थियो के स्थाईफण्ड में वृद्धि की जावे।
(ब) नर्सेज को पंचायती राज से मुक्त किया जावे।
(स) जॉब चार्ट:- नर्सिंग सँवर्ग के समस्त पदनामों का जॉब चार्ट रिवाइज कर अनाधिकृत कार्यो से मुक्त किया जावे।
(द) राजकीय आवास:- राज्य के समस्त चिकित्सा केंद्रों पर नर्सिंग कर्मियों के आपेक्षित संख्या में राजकीय आवासों का निर्माण सुनिश्चित किया जावे।
(य) नर्सिंग कॉलोनी :- सभी जिला मुख्यालय पर नर्सिंग कर्मचारियों को रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आवंटित करते हुए अन्य संवर्गो के भांति नर्सिंग कॉलोनी पदस्थापित की जावे
(ल) ड्रेस कोड:- नर्सिंग सँवर्ग के नर्सिंग कोड ( सफेद यूनिफार्म) को राज्य के चतुर्थ क्षेणी कर्मचारी और वाहन कर्मचारी से पृथक कर ड्रेस कोड में परिवर्तन किया जावे।
(र) राज्य में नर्सिंग निदेशालय अलग से स्थापित किया जावे
मांग (14) :- नवीन पेशन योजना की जगह पुनः पुरानी पेंशन योजना लागू की जावे।
मांग (15) :-
(अ) नर्सिंग ग्रेजुएट को प्रतिवर्ष जिसमे बी.एससी नर्सिंग डिग्रीधारी को 3% और एम.एससी नर्सिंग डिग्रीधारी को 5% अतिरिक्त इंक्रीमनेट दिया जावे
(ब) नर्सिंग कॉलेज एवं नर्सिंग स्कूलों के नर्सिंग स्टूडेंट के अनुपात में नर्सिंग ट्यूटर के नव पद सृजित किये जावे।
प्रदेश अध्यक्ष देवाराम चौधरी ने बताया कि राजस्थान नर्सेज यूनियन प्रथम चरण में जून माह में उपखण्ड व जिला लेवल पर उपखंड अधिकारी महोदय व जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय चिकित्सा मंत्री जी को अपना मांगपत्र प्रेषित कर सरकार से इस सम्बंध में वार्ता करने हेतु आग्रह करेंगे।
*इसके पश्चात प्रदेश कार्यकारणी द्वारा निर्णय लेकर आगे की रणनीति तय करेगी।*
*देवाराम चौधरी*
*प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज यूनियन*
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