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सवा करोड़ मज़दूरों को 1000 रु. देगी योगी सरकार?
लखनऊ (हिस)। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से तैयारी
कर रही है। कहा जा रहा है कि कोरोना के चलते हुई बाजार बंदी के लिए राज्य
सरकार मजदूरों की मदद करेगी। इस मदद के तहत करीब 1.25 करोड़ दिहाड़ी
मजदूरों को 1000 रुपये महीने की आर्थिक मदद देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ शनिवार को इस बारे में फैसला करके घोषणा कर सकते हैं। कोरोना
वायरस के चलते हुई बाजार बंदी के आधार पर योगी सरकार करीब 1.25 करोड़
दिहाड़ी मजदूरों को 1000 रुपये महीने की आर्थिक मदद दे सकती है। वित्त मंत्री सुरेश
खन्ना की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सीएम योगी
आदित्यनाथ को सौंप दी है। सीएम ने 17 मार्च को कमिटी गठित की थी, जिसमें कृषि
मंत्री सूर्य प्रताप शाही और श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल थे। दो दिनों की बैठक
के दौरान सबसे बड़ा सवाल इनकी संख्या तय करना था। श्रम विभाग में 20 लाख से
अधिक मजदूर रजिस्टर्ड हैं। विभाग ने दो दिन में जिलावार रैंडम सर्वे कराया। इसमें
नगर विकास विभाग के करीब 16 लाख डेली वेजेज सफाई कर्मियों, ग्राम पंचायतों में
शामिल 11 लाख से अधिक मजदूरों, रि शा चालकों, भवन निर्माण के मजदूरों, पल्लेदार,
कुली, रेहड़ी-खोमचे अन्य स्थानों पर काम करने वाले लोगों को शामिल किया गया।
साभार दैनिक युगपक्ष
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साथ ही पढ़ें 👉 कोरोना वायरस को फैलने से रोकने संबंधित जानकारी
सवा करोड़ मज़दूरों को 1000 रु. देगी योगी सरकार ? शनिवार को पता चलेगा... /
साथ ही पढ़ें 👉 कोरोना वायरस को फैलने से रोकने संबंधित जानकारी
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सवा करोड़ मज़दूरों को 1000 रु. देगी योगी सरकार?
लखनऊ (हिस)। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से तैयारी
कर रही है। कहा जा रहा है कि कोरोना के चलते हुई बाजार बंदी के लिए राज्य
सरकार मजदूरों की मदद करेगी। इस मदद के तहत करीब 1.25 करोड़ दिहाड़ी
मजदूरों को 1000 रुपये महीने की आर्थिक मदद देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ शनिवार को इस बारे में फैसला करके घोषणा कर सकते हैं। कोरोना
वायरस के चलते हुई बाजार बंदी के आधार पर योगी सरकार करीब 1.25 करोड़
दिहाड़ी मजदूरों को 1000 रुपये महीने की आर्थिक मदद दे सकती है। वित्त मंत्री सुरेश
खन्ना की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सीएम योगी
आदित्यनाथ को सौंप दी है। सीएम ने 17 मार्च को कमिटी गठित की थी, जिसमें कृषि
मंत्री सूर्य प्रताप शाही और श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल थे। दो दिनों की बैठक
के दौरान सबसे बड़ा सवाल इनकी संख्या तय करना था। श्रम विभाग में 20 लाख से
अधिक मजदूर रजिस्टर्ड हैं। विभाग ने दो दिन में जिलावार रैंडम सर्वे कराया। इसमें
नगर विकास विभाग के करीब 16 लाख डेली वेजेज सफाई कर्मियों, ग्राम पंचायतों में
शामिल 11 लाख से अधिक मजदूरों, रि शा चालकों, भवन निर्माण के मजदूरों, पल्लेदार,
कुली, रेहड़ी-खोमचे अन्य स्थानों पर काम करने वाले लोगों को शामिल किया गया।
साभार दैनिक युगपक्ष
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