*खबरों में बीकानेर*
राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हैं 482 ईवी चार्जिंग स्टेशन
इनके पास पावर स्टेशन स्थापित करने की कोई योजना नहीं
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
24 JUL 2024 Delhi
राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन
राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने 5293 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का राज्यवार विवरण नीचे लिखित अनुलग्नक-ए में देख सकते हैं। इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत 178 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए 4729 ईवी चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त भारी उद्योग मंत्रालय ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत तीन तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से कुल 7432 ईवी चार्जिंग स्टेशनों में से राजमार्गों के किनारे 5833 ईवी चार्जिंग स्टेशनों का लक्ष्य रखा है। इन 5833 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की राज्यवार सूची अनुलग्नक-बी में दी गई है। इन तेल कंपनियों को 7432 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 800 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी प्रदान की गई है।
वर्तमान में, सरकार ने उक्त ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे कोई भी पावर स्टेशन स्थापित करने की योजना नहीं बनाई है।
अनुलग्नक-ए
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
राष्ट्रीय राजमार्गों पर ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या
अंडमान और निकोबार
1
आंध्र प्रदेश
249
अरुणाचल प्रदेश
30
असम
147
बिहार
96
छत्तीसगढ
116
दिल्ली
10
गोवा
33
गुजरात
259
हरियाणा
284
हिमाचल प्रदेश
68
जम्मू और कश्मीर
60
झारखंड
87
कर्नाटक
300
केरल
138
लद्दाख
2
महाराष्ट्र
750
मणिपुर
27
मेघालय
35
मिजोरम
8
मध्य प्रदेश
231
नगालैंड
13
ओडिशा
189
पुद्दुचेरी
2
पंजाब
195
राजस्थान
482
सिक्किम
3
तमिलनाडु
369
तेलंगाना
221
त्रिपुरा
24
उत्तर प्रदेश
577
उत्तराखंड
79
पश्चिम बंगाल
208
कुल योग
5293
अनुलग्नक-बी
राज्य
राजमार्ग पर चार्जिंग स्टेशनों की संख्या
आंध्र प्रदेश
319
अरुणाचल प्रदेश
5
असम
59
बिहार
139
चंडीगढ़
5
छत्तीसगढ
70
दिल्ली
25
गोवा
24
गुजरात
420
हरियाणा
261
हिमाचल प्रदेश
53
जम्मू और कश्मीर
72
झारखंड
105
कर्नाटक
471
केरल
189
मध्य प्रदेश
231
महाराष्ट्र
659
मणिपुर
1
मेघालय
27
मिजोरम
7
नगालैंड
6
ओडिशा
190
पुद्दुचेरी
16
पंजाब
272
राजस्थान
439
सिक्किम
1
तमिलनाडु
649
तेलंगाना
244
त्रिपुरा
1
उत्तर प्रदेश
525
उत्तराखंड
27
पश्चिम बंगाल
321
कुल योग
5,833
यह जानकारी आज राज्य सभा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एक लिखित उत्तर में दी।
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