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राजस्थान में पट्टे मिलेंगे : इस तारीख तक सबकुछ ठीक रहा तो पट्टे देने संबंधी हाई कोर्ट के आदेश की बाध्यता न रहेगी !
जयपुर
प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर राजस्थान में अबकी बार पर्याप्त लोकसहभागिता नजर नहीं आई है। माना जा रहा है कि लोगों की पट्टा लेने की ख्वाहिशें अधूरी रही जिससे लोगों को मायूसी हुई है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे बिना जोनल डवलपमेंट प्लान के पट्टा जारी करने पर हाई कोर्ट की रोक होने से अधिकांश निकायों में पट्टा जारी होने के काम में गति नहीं आई। किंतु अब वायरल हो रही खबरों को यथार्थ मानें तो आशा की किरण दिख रही है कि इस माह के दूसरे पखवाड़े तक जोनल डवलपमेंट प्लान बनाने का काम लगभग पूरा होगा। अनुमान है कि 15 नवम्बर तक सभी शहरों में इन्हें नोटिफाई कर दिया जा सकता है। ऐसा होने पर पट्टे देने को लेकर हाई कोर्ट के आदेश की बाध्यता न रहेगी!
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