आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण के दायरे में आने वालों के लिए बड़ी घोषणा एमएलए कोष की राशि बढ़कर 5 करोड़, कार्मिकों के लिये भी घोषणाएं

  *BAHUBHASHI* *खबरों में बीकानेर*🎤

 🥇

यहां आपके प्रतिष्ठान का विज्ञापन हो सकता है। संपर्क करें - खबरों में बीकानेर 🙏

यहां आपके प्रतिष्ठान का विज्ञापन हो सकता है। संपर्क करें - खबरों में बीकानेर 📰 👍 

👇 👇 पढ़ना और पढ़ाना जीवन सफल बनाना 📚 📖विज्ञप्ति ईमेल से हिंदी क्रुतिदेव या यूनिकोड में लैटरपैड /एम एस वर्ड फाइल में भेजें mohanthanvi@gmail.com 🙏 मोहन थानवी 🙏 सच्चाई पढ़ें । सकारात्मक रहें। संभावनाएं तलाशें । पढ़ना और पढ़ाना जीवन सफल बनाना 📚 ✍️ 

आर्थिक दृष्टि से

कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण

के दायरे में आने वालों के लिए बड़ी

घोषणा

एमएलए कोष की राशि बढ़कर 5 

करोड़, कार्मिकों के लिये भी घोषणाएं

जयपुर । राजस्थान

विधानसभा में आज बजट पारित होने से

पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई

अहम घोषणाएं की। इसमें उन्होंने सवर्ण

वर्ग को साधने के लिए आर्थिक दृष्टि से

कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण

के दायरे में आने वालों के लिए बड़ी

घोषणा की है। गहलोत ने इस कैटेगिरी के

युवाओं को अन्य केटेगिरी के समान

सरकारी नौकरी की भर्तियों सहित अन्य

मामलों में आयु सीमा और फीस में छूट

देने की घोषणा की है। इसके साथ ही

गहलोत ने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के

तहत किए जाने वाले कैशलेस बीमा की

योजना को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना

का नाम देते हुए बीमा के लिए एक अप्रेल

से रजिस्ट्रेशन शुरू करवाने की घोषणा

की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से अब

ईडल्यूएस श्रेणी में आने वाले

महिलाओं की तरह पुरूष अभ्यर्थियों को

भी आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही आवेदन फीस में भी में

छूट की घोषणा से दोनों (पुरूष व महिला

वर्ग) को लाभ मिलेगा। इधर मुख्यमंत्री

चिरंजीवी योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य

सुरक्षा योजना और सोशियो इकनॉमिक

ऐंड कास्ट सेंसस से जुड़े लाभार्थियों को

छोड़कर शेष बचे अन्य परिवारों का

रजिस्ट्रेशन एक अप्रेल से किया जाएगा।

इस योजना में 5 लाख रुपए तक का

कैशलेस चिकित्सा बीमा का लाभ

मिलेगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने

वाले से 50 प्रश. प्रीमियम राशि ली

जाएगी। इस योजना का लाभ लोगों को

एक मई यानी मजदूर दिवस से मिलने

लगेगा।

राज्य कर्मचारियों की 

बल्ले-बल्ले

कोरोना काल में रोके गए वेतन

का भुगतान होने के बाद अब सरकार ने

राज्य कर्मचारियों के लिए एक और

घोषणा की है। गहलोत ने राज्य

कर्मचारियों को देय उपार्जित अवकाश की

एवज में नकद भुगतान की स्वीकृतियां

जारी करने की घोषणा की है। यानी अगर

कोई कर्मचारी अपनी पीएल या अन्य

उपार्जित अवकाश नहीं लेता तो उसके

बदले उसे नकद भुगतान किया जाएगा।

10 जिलों में चलेगी 100

ममता एक्सप्रेस

मुख्यमंत्री ने दूर-दराज के इलाकों

में मातृत्व संबंधि सेवाओं में सुविधाओं

का इजाफा करने के लिए भी घोषणा की

है। इसके तहत 10 जिलों जैसलमेर,

बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर,

करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर,

झालावाड़ और बारां जिले में 100 ममता

एक्सप्रेस वाहनों का संचालन किया

जाएगा। इसके अलावा 13 स्थानों पर बने

उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्रों में भी क्रमोन्नत किया जाएगा।

महिलाओं के लिए बैक टू

वर्क योजना, ज्यादा बुजुर्ग

जा सकेंगे तीर्थ की यात्रा

इस घोषणा में मुख्यमंत्री ने उन

कामकाजी महिलाओं को वापस जॉब

दिलाने की भी घोषणा की है, जो शादी के

बाद घर परिवार संभालने के लिए जॉब

छोड़ देती है। 

ऐसी ट्रेंड प्रोफेशनल और

कामकाजी महिलाओं को वापस जॉब

दिलवाने या उन्हे वर्क फ्रॉम होम का

अवसर दिलाने के उदेश्य से प्राइवेट

सेक्टर के सहयोग से बैक टू वर्क योजना

शुरू की जाएगी। इसके तहत आगामी 3

सालों में ऐसी 15 हजार महिलाओं को

जॉब वापस दिलाने का लक्ष्य रखा गया

है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वृद्धजन तीर्थ

योजना के तहत हर साल देश के प्रमुख

तीर्थ स्थलों पर भेजे जाने वाले 10 हजार

वृद्धजनों के स्थान पर अब 20 हजार को

भेजा जाएगा।

चिटफंड कं. व भ्रष्टाचारियों

पर कसी जाएगी नकेल

राज्य में चिटफंड कंपनियों या

मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉओपरेटिव

सोसायटियों की धोखाधड़ी को रोकने के

लिए गहलोत सरकार आगामी दिनों में

एक विजीलेंस ऑथोरिटी का गठन

करेगी। रजिस्ट्रार कॉपरेटिव के अधीन

बनने वाले इस सेल में पुलिस,

सहकारिता और विधि शाखा के

अधिकारी-कर्मचारी होंगे। ये ऑथोरिटी

राज्य में संचालित क्रेडिट सोसायटियों या

चिटफंड कंपनियों की साल में कम से

कम 2 बार एकाउंटस की जांच करेगी।

इसके साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार

पर नकेल कसने के लिए भी गहलोत

सरकार ने अहम घोषणा की है। उन्होंने

भ्रष्ट अधिकारियों को ट्रेप करवाने वाले

परिवादियों को आर्थिक संबंल देने के

लिए एक अलग से रिवॉलविंग फंड बनाने

का निर्णय किया है। इसके तहत इस फंड

में 1 करोड़ रुपए की रकम का प्रावधान

होगा। कोई परिवादी जो आर्थिक रूप से

कमजोर है और ट्रेप करवाने के दौरान

राशि उसके पास उपलब्ध नहीं है तो रिश्वत

में मांगी जाने वाली राशि को इस फंड से

उपलब्ध करवाया जाएगा।✍🏻 📒 CP MEDIA युगपक्ष    📝अपनी टिप्पणी /कमेंट लिखें 👇🏽 Khabron Me Bikaner 🎤