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🙏 मोहन थानवी 🙏
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कृषि मंत्री को मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन
सरकार द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांगों को दरकिनार करने पर राज्यअखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष विधानी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम श्री भजन लाल जाटव कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में, मंत्रालयिक कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित चली आ रही मांगों को नहीं मानने से मंत्रालयिक कर्मचारियों में उत्पन्न रोष से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गहलोत ने अवगत कराया कि , संघ की प्रमुख मांगे
1. कनिष्ठ साहयको को विशेष वर्ग दर्जा देकर ग्रेड पे 3600 किया जावे।
2. वित्त विभाग राजस्थान सरकार के दिनांक 30.10.2017 के शेड्यूल 5 के तहत हुई वेतन कटौती को निरस्त कर सातवें वेतनमान का लाभ दिया जावे।
3. प्रदेश के मंत्रालय कर्मचारियों के हित में पृथक से निदेशालय का गठन कर प्रदेश के समस्त विभागों में स्टेट के आधार पर मंत्रालयिक के उच्च पदों में सर्जन किया जावे।
4. सभी विभागों के नवनियुक्त मंत्रालयिक कर्मचारियों/ कनिष्ठ साहयको की परिवेदना निस्तारण कर, गृह जिलों में पदस्थापित किया जावे।
5. सभी विभागों के राजकीय कार्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य संवर्ग जैसे शिक्षक, इंजीनियर, कर्मचारियों की प्रति नियुक्तियां निरस्त कर , उन्हें उनके मूल पदस्थापन स्थान पर भेजा जावे, शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ,का पदस्थापन तत्काल प्रभाव से विद्यालय में किया जावे , उनके स्थान पर मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों में बढ़ोतरी की जावे।
6. पुरानी पेंशन योजना लागू हो
उक्त मांगों पर, माननीय मंत्री ने मांगे जल्द से जल्द पूर्ण करने का आश्वासन दिया ।
इन सभी मांगों पर सरकार शीघ्र आदेश करावे, यदि ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन प्रदेश के मंत्रालयिक कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। तत्पश्चात भी हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता है तो हमें मजबूरन पेन डाउन करना पड़ेगा। मांगे नहीं मानने की स्थिति में, संघ द्वारा कभी भी पेन डाउन की घोषणा की जा सकती है। ज्ञापन देते वक्त ,प्रदेश अध्यक्ष मनीष विधानी, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री मधुसूदन, संभाग अध्यक्ष रसपाल सिंह मोटा, ताराचंद सिरोही, सुनील तवर, लक्ष्मी नारायण बाबा आदि लोग शामिल हुए।
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