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संवेदनशीलता के साथ त्वरित रूप से मिले सहायता राशि -मेहता
बीकानेर, 26 अगस्त। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के पीड़ितों को समुचित समय में न्याय मिलना सुनिश्चित करने के लिए सम्बंधित एजेसियां अतिरिक्त संवेदनशीलता रखते हुए त्वरित कार्यवाही करें।
मेहता ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं माॅनिटरिंग समिति की बैठक में यह बात कही। मेहता ने कहा कि पीड़ित के लिए समय पर सहायता राशि मिलना बड़ा संबल है अतः यह सुनिश्चित हो कि अनुसूचित जाति -जनजाति अत्याचार के पीड़ितों को एफ आई आर दर्ज करवाने के साथ ही त्वरित सहायता राशि मुहैया हो जाए।
मेहता ने कहा कि अत्याचार निवारण के जिन मामलों में चालान पेश नहीं हुआ है पुलिस उन्हें प्राथमिकता पर लेते हुए त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए शीघ्र चालान पेश करें और परिवादी को राहत दें।
बैठक में उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एल डी पंवार ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक अनुसूचित जाति के 109 पीडितों को 85.67 लाख रुपये व अनुसूचित जनजाति के एक प्रकरण में 2 पीड़ित को 75000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि भुगतान की गयी है एवं मृत आश्रित के तीन प्रकरणों में नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। मेहता ने कहा कि थाना स्तर पर कोई प्रकरण लंबित नही रहे। जिला कलक्टर ने 2 माह से अधिक समय से लंबित 14 प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) सुनीता चैधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन मीना सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।
बीकानेर, 26 अगस्त। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के पीड़ितों को समुचित समय में न्याय मिलना सुनिश्चित करने के लिए सम्बंधित एजेसियां अतिरिक्त संवेदनशीलता रखते हुए त्वरित कार्यवाही करें।
मेहता ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं माॅनिटरिंग समिति की बैठक में यह बात कही। मेहता ने कहा कि पीड़ित के लिए समय पर सहायता राशि मिलना बड़ा संबल है अतः यह सुनिश्चित हो कि अनुसूचित जाति -जनजाति अत्याचार के पीड़ितों को एफ आई आर दर्ज करवाने के साथ ही त्वरित सहायता राशि मुहैया हो जाए।
मेहता ने कहा कि अत्याचार निवारण के जिन मामलों में चालान पेश नहीं हुआ है पुलिस उन्हें प्राथमिकता पर लेते हुए त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए शीघ्र चालान पेश करें और परिवादी को राहत दें।
बैठक में उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एल डी पंवार ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक अनुसूचित जाति के 109 पीडितों को 85.67 लाख रुपये व अनुसूचित जनजाति के एक प्रकरण में 2 पीड़ित को 75000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि भुगतान की गयी है एवं मृत आश्रित के तीन प्रकरणों में नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। मेहता ने कहा कि थाना स्तर पर कोई प्रकरण लंबित नही रहे। जिला कलक्टर ने 2 माह से अधिक समय से लंबित 14 प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) सुनीता चैधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन मीना सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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