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नीट-जेईई परीक्षा तय समय पर ही,
एनटीए ने जारी किए नीट के प्रवेश पत्र,
7 राज्यों ने की सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर छात्रों
का एक वर्ग मोर्चा खोले हुए है जिसे कांग्रेस और दूसरे
विपक्षी राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को भी ट्वीट कर
सरकार पर निशाना साधा और मांग की कि सभी पक्षों
से बातचीत कर इसका समाधान निकाला जाए।
गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल
और दिल्ली जैसे राज्य परीक्षाओं को स्थगित करने की
मांग कर चुके हैं।
एनटीए ने जारी किए नीट के प्रवेश पत्र
एनटीए ने नीट के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। जारी होने के चार घंटे के
भीतर ही साढ़े पांच लाख से ज्यादा छात्रों ने इन्हें डाउनलोड भी कर लिया है।
नईदिल्ली। इंजीनियरिंग में
प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश
परीक्षा (जेईई) मेंस और मेडिकल
पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)
टालने के लिए कुछ छात्रों के साथ-साथ
विपक्षी राजनीतिक दलों ने भले मोर्चा
खोल दिया है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग
एजेंसी (एनटीए) के बढ़े कदम अब
रुकने वाले नहीं हैं। एनटीए ने साफ कर
दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद
परीक्षाओं में अब कोई भी बदलाव संभव
नहीं है। यह तय तारीखों पर ही होगी।
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सात मुख्यमंत्री
नई दिल्ली । झारखंड के
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा- सुप्रीम कोर्ट
का दरवाजा खटखटाने से पहले हमें
प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास जाना
चाहिए। कोरोना के दौर में नीट-जेईई
परीक्षाओं को टालने के मुद्दे पर सोनिया
गांधी ने 7 गैर-एनडीए राज्यों के
मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इन
मुख्यमंत्रियों ने सोनिया से कहा की जेईई-
नीट टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना
चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता
बनर्जी ने कहा कि मेरी सभी राज्य सरकारों
से अपील है कि हमें साथ मिलकर काम
करना होगा। एक साथ सुप्रीम कोर्ट चलें
और परीक्षाएं उस वक्त के लिए टालने की
कोशिश करें, जब तक कि छात्रों के परीक्षा
में बैठने लायक स्थिति नहीं हो जाती।
उन्होंने कहा, परीक्षाएं सितंबर में हैं। ऐसी
स्थिति में छात्रों की जिदंगी को जोखिम में
डाला नहीं जाना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री
को पत्र लिखा है, लेकिन अब तक कोई
जवाब नहीं आया है।
बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री
कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री
नारायणसामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव
ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता
बनर्जी मौजूद थीं। बैठक में राज्यों के बकाया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर भी
चर्चा हुई।
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