बैंकों पर बड़ा फैसला : खाताधारकों का बढ़ेगा भरोसा , सभी को-ऑपरेटिव बैंकों (co-operative banks) को रिजर्व बैंक (Reserve Bank) के दायरे में लाने का फैसला लिया गया, छोटे आदमी के लिए बड़े फायदे की स्कीम, छोटे लोन पर ब्याज पर मिलेगी छूट

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RBI के दायरे में आएंगे सभी कॉपरेटिव बैंक, कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) में बैंकिंग क्षेत्र (banking sector) में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया गया है.

भारत सरकार (Government of India) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) में बैंकिंग क्षेत्र (banking sector) में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सभी को-ऑपरेटिव बैंकों (co-operative banks) को रिजर्व बैंक (Reserve Bank) के दायरे में लाने का फैसला लिया गया है. आरबीआई जिस तरह से शिड्यूल बैंकों के कामकाज पर नजर रखता है उसी तरह इन कॉपरेटिव बैंकों पर भी रखेगा. इससे खाता धारकों को भरोसा मिलेगा कि उनका पैसा सुरक्षित है.  

खाताधारकों का बढ़ेगा भरोसा 

जावड़ेकर ने कहा कि देश में 1482 अर्बन कोऑपेटिव बैंक और हैं और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनको लेकर अध्यादेश जारी किया गया है. ये सभी बैंक तत्काल प्रभाव से आरबीआई के सुपरविजन में आ जाएंगे. सभी बैंकिंग नियम इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा. कॉपरेटिव बैंकों में 8 करोड़ 60 लाख खाताधारक हैं और इन 1540 बैंकों में 4 लाख करोड़ 84 लाख रुपए जमा हैं. ग्राहकों को ये पैसा सुरक्षित होने का भरोसा मिलेगा. बैंकों के शेयर धारकों को भी इसका फायदा मिलेगा. उन्होंने बतायाक कि रिस्ट्रक्चरिंग के समय लोगों को डर लगता है, जो हमने कुछ मामलों में देखा. अब यह नहीं होगा.  

छोटे लोन पर ब्याज पर मिलेगी छूट

18 से 20 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला है. ये दुनिया का सबसे बड़ा छोटा लोन प्रोग्राम है. 50 हजार तक के लोन को शिशु लोन कहते हैं. मुद्रा लोन योजना के तहत शिशु मुद्रा लोन लेने वाले 9 करोड़ 37 लाख लोगों को ब्याज में दो फीसदी की छूट मिलेगी.

छोटे आदमी के लिए बड़े फायदे की स्कीम

छोटे लोन पर ब्याज पर मिलेगी छूट

ठेले और रेहड़ी पटरी वाले या छोटे दुकानदारों मुद्रा योजना से पहले साहूकारों से पैसा लेते थे, उन्हें बहुत ब्याज चुकाना होता था. अब उन्हें बैंकों से पैसा मिलता है. उन्हें अब 2 फीसदी की छूट मिलेगी. छोटे आदमी को बड़ा फायदा देने वाली योजना है. 1 जून 2020 से यह योजना लागू होगा और 31 मई 2021 तक चलेगी. इसके लिए इस वर्ष में 1540 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.  

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