किसान हित में बड़े फैसले लिए गए, केबिनेट मीटिंग में अध्यादेशों को मिली मंजूरी

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किसान हित में बड़े फैसले लिए गए

केबिनेट मीटिंग में अध्यादेशों को मिली मंजूरी

देश भर में बेच सकेंगे उपज,

आवश्यक वस्तु अधिनियम

की अनिवार्यता हटी

नई दिल्ली । कैबिनेट की बैठक में आज किसानों से जुड़े तीन

अहम फैसले लिए गए। किसानों से जुड़े दो नए अध्यादेशों को मंजूरी

दी गई और एक अध्यादेश में संशोधन की मंजूरी दी गई। इससे

किसानों को अपनी मर्जी से फसल बेचने की आजादी मिलेगी।

बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। 

कैबिनेट के फैसले

1. फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस-2020 को मंजूरी

किसानों को अपनी फसल अपने हिसाब से बेचने की आजादी

मिलेगी। अध्यादेश लागू होने के बाद किसान जहां चाहेगा और जिसे

चाहेगा अपनी फसल बेच सकेगा। ई-ट्रेडिंग के जरिए खरीद-बिक्री हो

सकेगी। किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल पाएगी। एक देश,

एक बाजार की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया जा रहा है।

2. द फार्मर्स एग्रीमेंट प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज

ऑर्डिनेंस-2020 को मंजूरी

किसान और ट्रेडर एग्रीमेंट कर सकेंगे। इसमें मिनिमम प्राइस पहले ही

तय होगा। ऐसे में किसानों को नुकसान होने का खतरा नहीं रहेगा। अगर

फसल आने पर भाव ज्यादा होता है तो व्यापारी को होने वाले फायदे

में से किसान को भी हिस्सा मिलेगा। इसके नियम केंद्र सरकार तय

करेगी। किसी तरह का विवाद होने पर मामला कोर्ट में नहीं जाएगा,

बल्कि प्रशासन के स्तर पर ही निपटारा हो जाएगा।

3. जरूरी वस्तु अधिनियम में संशोधन की मंजूरी

अनाज, तेल, तिलहन, दाल, आलू और प्याज को इस एक्ट के दायरे

से बाहर किया गया है। इन पर अब स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी।

किसान जितना चाहे एक्सपोर्ट कर सकता है, जितना चाहे स्टोर कर

सकता है। सिर्फ आपदा, युद्ध या बहुत ज्यादा महंगाई होने की स्थिति

में ही स्टोरेज से जुड़े प्रतिबंध लागू होंगे।

4. प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स बनेंगे

देश में निवेश बढ़ाने के लिए एपावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और

प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स बनाने की मंजूरी। ये इस बात का ध्यान

रखेंगे कि निवेशकों को सरकारी विभागों और मंत्रालयों से समय पर

क्लीयरेंस मिल जाए। साथ ही देश में निवेश बढ़ाने की योजनाएं

बनाएंगे और विदेशी निवेशकों की मदद करेंगे।

5. कोलकाता पोर्ट का नाम बदलेगा

कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर

करने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को

इसकी घोषणा की थी।

6. मेडिसिन एंड होम्योपैथी कमीशन बनेगा

आयुष मंत्रालय के अधीन फार्माकॉपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन

एंड होम्योपैथी बनाया जाएगा।

Cp media (हिस) युगपक्ष 

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