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श्रमिकों को अप्रैल का वेतन राज्य कर्मचारी बीमा निगम के हजारों करोड़ के फंड से दिलाया जाए,
लॉकडाउन और मंदी के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे उद्योग धंधे,
बीकानेर के उद्यमी-व्यापारियों ने पीएम तक पहुंचाई गुहार
उद्यमियों ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर लॉकडाउन के चलते इंडस्ट्री की डगमगाती आर्थिक स्थिति बताई और श्रमिकों को अप्रेल माह का वेतन भुगतान के वैकल्पिक उपाय कर्मचारी राज्य बीमा निगम फंड से करवाने की मांग की है । बीकानेर जिला उद्योग संघ द्वारा भेजे पत्र में राजस्थान वूलन इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल कल्ला, करणी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष महेश कोठारी, उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया ने बताया है कि उद्यमियों व्यापारियों द्वारा श्रमिकों को मार्च का वेतन तो दिया जा चुका है लेकिन अप्रैल का वेतन इन हालात में देने में उद्यमी व्यापारी असमर्थ हैं।
उद्यमियों ने कहा कि लॉकडाउन और मंदी के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार का सहयोग करते हुए श्रमिकों के हित के कार्य किए गए मगर अब सरकारी आदेश के मुताबिक वेतन का भुगतान करने की बाध्यता रही तो उद्योग व्यापार बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। उद्योग-संगठनों ने पीएम को अप्रैल माह का वेतन राज्य कर्मचारी निगम के हजारों करोड़ रु के फंड से करवाने की मांग की है।
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कर्मचारी राज्य बीमा निगम फंड से मिले श्रमिकों को वेतन
बीकानेर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम फंड से व्यवसायिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को अप्रेल माह का वेतन दिलाने की गुहार बीकानेर के व्यापारिक संगठनों ने लगाई है। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया,राजस्थान वूलन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल कल्ला एवं करणी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश कोठारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार एवं केन्द्रीय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल को ईमेल से पत्र भिजवाकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के फंड से श्रमिकों को अप्रेल माह का वेतन दिलवाने का निवेदन किया। पत्र में बताया गया कि वर्तमान में जहां एक और पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है और इस महामारी के कारण केंद्र सरकार के निर्देशों पर पूरे देश में लोकडाऊन की स्थिति बनी हुई है लंबे समय से जारी लोकडाऊन के कारण सभी औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ बंद हो जाने के कारण व्यापारी एवं उद्यमी वर्ग इस स्थिति में नहीं है कि वह अपने श्रमिकों अथवा कर्मचारियों को माह अप्रेल का वेतन दे सके।इस भयंकर आपदा के समय में व्यापारी एवं उद्यमी वर्ग एक निसहाय की तरह केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर राहत की उम्मीद लिए ताक रहा था। लेकिन सरकारों द्वारा किसी भी तरह की छूट प्रदान नहीं की गई और इसके विपरीत राज्य सरकार द्वारा माह अप्रेल का वेतन श्रमिकों एवं कर्मचारियों को देने का तानाशाही आदेश जारी कर दिया और इस तरह के आदेश से औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ बंद होने के कगार पर आ जायेगी और देश में भयंकर आर्थिक मंदी छा जायेगी और उद्योग धंधे बंद हो जाने से बेरोजगारी बढ़ जायेगी। प्राप्त सूत्रों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के फंड में लगभग 90 हजार करोड़ रूपये जमा है जो कि कर्मचारी एवं उद्यमी एवं व्यापारी वर्ग के द्वारा ही जमा होता है एसी भयंकर आपदा के समय जब सभी औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद पड़े हैं एसे में सरकारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास पड़े फंड से अप्रेल माह की श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम में श्रमिक के अवकाश के समय दिए जाने वाले 70 प्रतिशत भुगतान की तर्ज पर वेतन रूप में देकर उद्यमी एवं व्यापारी वर्ग को राहत प्रदान की जा सकती है।
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