खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 इंदिरा गांधी नहर की अनूपगढ़ शाखा में टेल एंड पर सिल्ट की समस्या का सीनियर इंजीनियर्स को मौके पर भेज निदान कराया जाएगा / रावतसर कस्बे में मेगा हाईवे पर स्थित पाइप लाइन को स्थानांतरित करने का कार्य आगामी तीन महिनों में आरम्भ कर दिया जाएगा / खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और बोनस अंक का प्रावधान/ अधिशाषी अभियंता कार्यालय के लिए 90 हजार उपभोक्ता आवश्यक - डाॅ कल्ला

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इंदिरा गांधी नहर की अनूपगढ़ शाखा में टेल एंड पर सिल्ट की समस्या का 

सीनियर इंजीनियर्स को मौके पर भेज निदान कराया जाएगा-जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री / रावतसर कस्बे में मेगा हाईवे पर स्थित पाइप लाइन को स्थानांतरित करने का कार्य 

आगामी तीन महिनों में आरम्भ कर दिया जाएगा-जलदाय मंत्री / खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और बोनस अंक 

का प्रावधान- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री / अधिशाषी अभियंता कार्यालय के लिए 90 हजार उपभोक्ता आवश्यक-ऊर्जा मंत्री 

          जयपुर, 5 मार्च। जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने गुरूवार को विधानसभा में जल संसाधन मंत्री की ओर से बताया कि इंदिरा गांधी नहर की अनूपगढ़ शाखा के तहत टेल एंड पर सिल्ट की समस्या के सम्बंध में सीनियर इंजीनियर्स को मौके पर भेज कर स्थिति की समीक्षा कर निदान कराया जाएगा। 

          डॉ. कल्ला प्रश्न काल में विधायकों द्वारा इस सम्बंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि केजीडी के टेल एंड पर 153 से 180 आरडी पर सिल्ट वर्क हाई रेट आने के कारण एलॉट नहीं हो सका था। आरडी 176 पर दो दिन बराबर पानी चला है। टेल एंड पर पानी नहीं पहुंचने के बारे में इंजीनियर्स से जांच कराई जाएगी। साथ ही वर्ष 2020-2021 में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर केजीडी में भी सिल्ट निकालने और लाईनिंग पक्की करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो पेड़ पक्के हो गए है, उन्हे हटाने के सम्बंध में वन मंत्री को उनके विभागीय नियमों के अनुसार कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा। 

           इससे पहले विधायक श्री गोविन्द राम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जल संसाधन मंत्री की ओर से डॉ. कल्ला ने बताया कि इन्दिरा गांधी नहर की अनूपगढ़ शाखा की आर.डी. 0 आरडी से 61 आरडी तक पावर रिच होने के कारण कोई सिल्ट जमा नहीं होती है। अनूपगढ़ शाखा से जल प्रवाह में कोई बाधा नहीं है तथा किसानों को सिंचाई के लिए निर्धारित पानी मिल रहा है। 

          उन्होंने बताया कि केजेडी नहर पर प्रगतिरत पक्के कार्य के लिए प्रयोग में लिये जा रहे मेटीरियल की क्वालिटी जांच विभागीय क्वालिटी कन्ट्रोल इकाई एवं थर्ड पाटॉक्वालिटी कन्सलटेन्ट द्वारा समय-समय पर की जाती है एवं मेटेरियल की गुणवत्ता मापदण्ड अनुरूप पाये जाने पर ही मेटेरियल निर्माण कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है। 

          डॉ. कल्ला ने बताया कि पी.बी., केएलडी, के.एच.एम. आदि नहर के टेल के किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केएलडी, बीडी, पी.बी. नहरों के पुनरूद्धार के कार्य, स्वीेकृत राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना (आरडब्यूएसआरपीडी) की द्वितीय ट्रेन्च में सम्मिलित हैं। इनको वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार प्रारम्भ  किया जाना प्रस्तावित है।

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रावतसर कस्बे में मेगा हाईवे पर स्थित पाइप लाइन को स्थानांतरित करने का कार्य 

आगामी तीन महिनों में आरम्भ कर दिया जाएगा-जलदाय मंत्री / खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और बोनस अंक 

का प्रावधान- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री / अधिशाषी अभियंता कार्यालय के लिए 90 हजार उपभोक्ता आवश्यक-ऊर्जा मंत्री 

          जयपुर, 5 मार्च। जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने गुरूवार को विधानसभा में बताया कि रावतसर विधानसभा क्षेत्र में रावतसर कस्बे में मेगा हाईवे पर विद्यमान पाइप लाइन को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए आगामी तीन महिनों में टेंडर आदि की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। 

          डॉ. कल्ला प्रश्न काल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों को जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई।

          इससे पहले विधायक श्री धर्मेन्द्र कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में डॉ. कल्ला ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र रावतसर में कस्बे की पेयजल योजना के वित्तीय वर्ष 1997-98 में किये गये पुनर्गठन के अंतर्गत बिछाई एवं जोड़ी गई राईजिंग एवं वितरण पेयजल पाइप लाइनों में से लगभग 1500 मीटर ए.सी. राईजिंग तथा 700 मीटर ए.सी. वितरण पाइप लाइन मेगा हाई-वे के वर्ष  2008-09 में निर्माण होने के कारण, इसके मध्य वर्तमान में विद्यमान है। 

          जलदाय मंत्री ने बताया कि मेगा हाई-वे के मध्य विद्यमान पेयजल पाइप लाइन में वर्ष 2017 में 5, वर्ष 2018 में 2 एवं 2019 में 4 स्थानों पर पाइप लाइनों में लीकेज हुए। इन 11 स्थानों पर पाइप लाइनों के लीकेज को हाईवे निर्माण संस्था रिडकोर के साथ समन्वय से दुरूस्त कराया गया। 

          डॉ. कल्ला ने बताया कि मेगा हाईवे पर स्थित पाइप लाइन के स्थान पर अन्यत्र नवीन पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने के कार्य के लिए 28 फरवरी 2020 को राशि 82.59 लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है।  योजना की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यादेश उपरांत इसका क्रियान्वायन प्रारम्भ   कर कार्य पूर्ण करना प्रस्तावित है। 

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खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और बोनस अंक 

का प्रावधान- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री / अधिशाषी अभियंता कार्यालय के लिए 90 हजार उपभोक्ता आवश्यक-ऊर्जा मंत्री

          जयपुर, 5 मार्च। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बी. डी कल्ला ने गुरूवार को विधानसभा में कार्मिक मंत्री की ओर से बताया कि राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में  आयोग के परिक्षेत्र से बाहर के पदों की सीधी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अधीनस्थ सेवाओं तथा संस्कृत शिक्षा में क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है।

           डॉ. कल्ला ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि राज्य अधीनस्थ सेवाओं में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 40 अंक दिये जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 36 अंक तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 32 अंक दिये जाते हैं। इसी प्रकार राज्य स्तर पर विजेता खिलाड़ी को 28 अंक, द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 26 अंक तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 20 अंक दिये जाने का प्रावधान है। 

          उन्होंने  बताया कि 21 नवंबर, 2019 को जारी आदेश के अनुसार 3600 गे्रड पे तक की भर्तियों में राज्य सरकार की ओपन खेलकूद प्रतियोगिताओं, जो कि राज्य खेल समूह द्वारा आयोजित की जाती हैं, उनमें विजेता रहकर राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण के लिए पात्र माना गया है। 

          इससे पहले डॉ. कल्ला ने विधायक श्रीमती शकुन्तला रावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा ओपन खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुलिस विभाग में प्राथमिकता व बोनस अंक नहीं दिये जाते हैं, अपितु राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1989 के प्रावधानानुसार उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर पद पर भर्ती किये जाने हेतु कुल रिक्तियों के 10 प्रतिशत तथा कॉन्स्टेबल पद की कुल रिक्तियों के 2 प्रतिशत पदों पर खेल कोटा के अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु आरक्षण का प्रावधान है।  

           डॉ. कल्ला ने बताया कि राजस्थान संस्कृत शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2015 एवं राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत शारीरिक प्रशिक्षक ग्रेड तृतीय एवं द्वितीय की सीधी भर्ती के लिए क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को अंक दिये जाने का प्रावधान है। इसी तरह राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में  आयोग के परिक्षेत्र से बाहर के पदों (अर्थात ग्रेड पे 3600 तक) की सीधी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।  

           उन्होंने कहा कि सरकार का विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं एवं ओपन खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को समान अवसर देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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अधिशाषी अभियंता कार्यालय के लिए 90 हजार उपभोक्ता आवश्यक-ऊर्जा मंत्री

           जयपुर, 05 मार्च। ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने गुरूवार को विधानसभा में बताया कि अधिशाषी अभियंता कार्यालय खोलने के लिए 90 हजार उपभोक्ताओं का होना आवश्यक है, जबकि मुण्डावर में 68 हजार 331 उपभोक्ता हैं। उन्होंने बताया कि सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 22 हजार एवं शहरी क्षेत्र में 28 हजार उपभोक्ताओं का होना आवश्यक है। 

            ऊर्जा मंत्री ने प्रश्न काल के दौरान विधायक श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि मुण्डावर विधानसभा क्षेत्र के 68 हजार 331 उपभोक्ताओं में मुण्डावर के 23 हजार 23, सोडावास के 22 हजार 665 तथा नीमराना के 22 हजार 643 उपभोक्ता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मुण्डावर में 90 हजार के स्थान पर 68 हजार 331 उपभोक्ता होने के कारण वहां पर अधिशाषी अभियंता कार्यालय खोलने का विचार नहीं है। 

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