खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 रेलवे : 1,150 ट्रेनों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत चलाने का प्रस्ताव

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करदाताओं से लेकर किसानों तक सबके लिए वित्त मंत्री के बहीखाते से निकला कुछ न कुछ
हाईवे से गुजरेगा भारत के
स्वर्णिम विकास का रास्ता

नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
ने इकॉनमी को रफ्तार देने को लेकर देश में
इन्फ्रास्ट्रक्चर पर कुल 100 लाख करोड़ रुपये निवेश
का ऐलान किया है। विा मंत्री ने देश में राजमार्गों का
जाल बिछाने के लिए कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने
9,000 किलोमीटर लंबा इकॉनमिक कॉरिडोर,
2,000 किलोमीटर लंबा स्ट्रैटिजिक हाईवे, 2,500
किलोमीटर का ए-
सप्रेस हाईवे तथा 2,000
किलोमीटर के कोस्टल तथा लैंड पोर्ट रोड्स का
निर्माण करने की घोषणा की है।
बजट पेश करते हुए विा मंत्री ने कहा कि 1.7 लाख
करोड़ रुपये ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2020-21 में खर्च
किए जाएंगे। उन्होंने दिल्ली-मुंबई ए-
सप्रेसवे और चेन्नै-
बेंगलुरु ए-
सप्रेसवे को लेकर भी लोगों को खुशखबरी दी है।
उन्होंने कहा कि ये दोनों ही ए-
सप्रेसवे जल्द से जल्द बनेंगे।
सीतारमण ने कहा कि दिल्ली-मुंबई ए-
सप्रेसवे 2023 तक
बनकर तैयार हो जाएगा। विा मंत्री कहा कि उड़ान योजना
को समर्थन देने के लिए 2025 तक 100 और हवाई अड्डे
विकसित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1,150 ट्रेनों को
सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत चलाने
का प्रस्ताव है। इसके अलावा, निजी क्षेत्र की मदद से चार
स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। मंत्री ने वादा किया
कि पर्यटन गंतव्यों को जोडऩे के लिए निजी भागीदारी से
चलने वाली तेजस जैसी और रेलगाडिय़ां चलायी जाएंगी।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, रेल ट्रैक के साथ बड़ी सौर
बिजली क्षमता के विकास का भी प्रस्ताव है। विामंत्री ने
बजट में फल-सिजयों जैसे जल्द खराब होने वाले कृषि
उत्पादों की ढुलाई के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने की भी
घोषणा की। इन ट्रेनों में रेफ्रिजरेटर लगे होंगे, जो इन उत्पादों
की लंबी दूरी तक ढुलाई सुनिश्चित करेंगे। किसान रेल गाडिय़ां
भी पीपीपी मॉडल के तहत चलाई जाएंगी।
बैंक डूबा तब भी सेफ रहेंगे
आपके 5 लाख रुपये
■ निज संवाददाता
नई दिल्ली। बजट में सरकार ने आपके
बैंक डिपॉजिट को लेकर बड़ा ऐलान
किया है। बैंक जमा पर अब आपको 5
लाख रुपये तक की गारंटी मिलेगी। यानी
बैंक में आपके 5 लाख रुपये रहेंगे
बिल्कुल सेफ। बैंकों में पैसा जमा कराने
वालों के लिए इंश्योरेंस कवर 1 लाख
रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया
गया है। अगर बैंक डूबता है तो आपकी 5
लाख रुपये तक की जमा रकम आपको
वापस मिल जाएगी, इतनी रकम सुरक्षित
रहेगी।
पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव
बैंक से जुड़े मामले में सरकार और
आरबीआई को आलोचना का सामना
करना पड़ा था। पिछले साल सितंबर में
पीएसएम बैंक का कामकाज बंद हो गया
था। इससे हजारों जमाकर्ता फंस गए थे।
अभी तक ऐ-
ट 1961 के तहत
एक लाख रुपये तक की जमा रकम पर
इंश्योरेंस कवर है और अगर बैंक डूब जाए
तो इस लिमिट से आगे की जमा रकम की
वापसी की गारंटी नहीं है। यह कपनसेशन
तय किए हुए 25 साल से ज्यादा हो चुके
हैं।
डिपॉजिट कवर बढ़ाने का मुद्दा
फाइनैंशल रिजॉल्यूशन ऐंड डिपॉजिट
इंश्योरेंस बिल के समय उठा था, जिसे
पिछली सरकार ने 2017 में पेश किया
था। हालांकि अगले ही साल बिल संसद
से वापस ले लिया गया। क्रॉस कंट्री
डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज लिमिट के डेटा
से पता चलता है कि भारत में डिपॉजिट
इंश्योरेंस कवरेज 1508 डॉलर का है,
जबकि अमेरिका में यह 250,000
डॉलर्स और ब्रिटेन में 111,143 डॉलर
का है। बजट में डिपॉजिट इंश्योरेंस बढ़ाए
जाने के ऐलान का बैंकबाजार डॉट कॉम
के सीईओ आदिल शेट्टी ने स्वागत किया
है। उन्होंने कहा, यह डिपॉजिटर सेंटिमेंट
को बूस्ट करने की दिशा में अहम कदम
है। इस ऐलान से खासतौर से सीनियर
सिटिजंस को फायदा मिलेगा, जो अपने
बुढ़ापे में डिपॉजिट इंटरेस्ट पर निर्भर रहते
हैं।
हाउजिंग लोन ब्याज पर 3.5
लाख रुपये तक टैक्स लाभ

■ साभार - युगपक्ष






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