किसानों को मुआवजा वितरण प्राथमिकता से करें -जिला कलक्टर राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित

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किसानों को मुआवजा वितरण प्राथमिकता से करें -जिला कलक्टर
राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित

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किसानों को मुआवजा वितरण प्राथमिकता से करें -जिला कलक्टर
राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित

बीकानेर, 28 अगस्त। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि भारत माला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को मुआवजा वितरण का कार्य सम्बंधित उपखंड अधिकारी प्राथमिकता से सम्पन्न करें।
जिला कलक्टर ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए। गौतम ने कहा कि उपखंड अधिकारी मुआवजा वितरण के लिए शिविर आयोजित करें और समझाइश आदि के जरिए किसानों को मुआवजा लेने के लिए तैयार करें।  इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखें और यदि कोई काश्तकार मुआवजा लेने से मना करता है तो 60 दिन के बाद उसकी मुआवजा राशि सिविल कोर्ट में जमा करवा दें। भारतमाला प्रोजेक्ट केन्द्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता पर है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि मुआवजा वितरण और म्यूटेशन की कार्यवाही समय पर पूर्ण हो जाए, जिससे प्रोजेक्ट के कार्य प्रारम्भ किया जा सके और इस परियोजना का लाभ वृहद स्तर पर क्षेत्र के लोगों को मिल सके।
क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची भेजें
गौतम ने कहा कि विभिन्न उपखंड क्षेत्रों में जो सड़कें क्षतिग्रस्त है उनके सम्बंध में रिपोर्ट बनाकर भिजवाएं, जिससे मरम्मत व नवीनीकरण के लिए बजट जारी करवाया जा सके। डीएलपीपी दर की सड़कों की सूची सभी उपखंड अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजें ताकि सम्बंधित एंजेसी से ऐसी सड़कों की तय समय सीमा में ही मरम्मत करवाई जा सके।
सरकारी विभागों को तुरंत करें भूमि आवंटित
जिला कलक्टर ने कहा कि सभी उपखंड अधिकारी व तहसीलदार यह सुनिश्चित करें कि सरकारी विभागों द्वारा यदि भूमि की मांग की गई है तो ऐसी भूमि आवंटन की कार्यवाही तुरंत करें, जिससे सरकारी कार्य बाधित नहीं हो। भूमि आवंटन के कारण कोई कार्य रूकना नहीं चाहिए, आबादी विस्तार के मामलों में भी तहसीलदार कार्यवाही करें। सभी एसडीओ सोमवार की साप्ताहिक बैठक के दौरान इस सम्बंध में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार आदि मामलों में जमीन की कमी से जूझना नहीं पडे़।
श्रीडूंगरगढ़ के एक्सईएन के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश
जिला कलक्टर ने विद्युत विभाग को ढीले तार कसवाने, टेढे़ पोल बदलवाने आदि के प्रकरणों में गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली के तार आदि गिरने आदि से जुड़े प्रकरणों में संवेदनशीलता व उदारता का परिचय देते हुए पीड़ित को तुरंत मुआवजा जारी किया जाए। श्रीडूंगरगढ़ में अधिशाषी अभियंता (एक्सईएन) के खिलाफ शिकायत पर उन्होंने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को सम्बंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने पटवारियों को सजग बनाएं और सूचना तथा फीडबैक के लिए सूचना तंत्र को सुदृढ़ करें। पटवारियों को योजनाओं की जानकारी दें ताकि वे इन योजनाओं का प्रचार कर सकें। गौतम ने कहा कि पटवारियों को सशक्त बनाने की शक्ति सूचना में है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग अपने यहां स्थित पुरानी, जर्जर इमारतों के डिसमेंटल के प्रस्ताव भिजवाएं। ग्राम पंचायतों में लगाए जा रहे ग्रामोत्थान शिविरों के साथ-साथ ग्रामसेवकों को नियोजित कर प्रतिदिन पट्टे जारी करवाने की कार्यवाही की जाए तथा इस कार्य की नियमित माॅनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में यदि जान माल की हानि होती है तो राहत राशि तत्काल स्वीकृत की जाए। अगर विपरीत परिस्थितियों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को सहायता राशि तुरंत जारी करें। यह सुनिश्चित करें कि मुआवजा राशि के लिए पीड़ित व उनके परिजनों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
सम्पर्क प्रकरणों की नियमित निस्तारण के निर्देश
जिला कलक्टर ने कहा कि सभी उपखंड अधिकारी अपने मुख्यालयों पर नियमित रूप से जनसुनवाई करें और परिवादियों को राहत दें। प्रकरणों को सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज करें।
जिला कलक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर यदि सीमाज्ञान व रास्तों के विवाद सामने आते हैं तो प्रारम्भिक तौर पर ही विवाद निपटाए जाएं ताकि आगे चलकर विवाद बढ़े नहीं और कानून व्यवस्था भी बाधित न हो।
जिला कलक्टर ने कहा कि बज्जू, कोलायत सभी क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने के लिए खनन व उपखंड अधिकारी समन्वय रखते हुए कार्य करें और आवश्यकता पड़े तो पुलिस की मदद ले कर अवैध खनन की गतिविधियों को रोकें। उन्होंने बताया कि जल्द ही अवैध खनन रोकने के लिए एक विशेष टीम पृथक बनाई जाएगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एक भी पात्र वंचित ना रहे-गौतम
राशन दुकानों के नियमित निरीक्षण के निर्देश
जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एक भी पात्र परिवार अथवा व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित ना रहे, यह सुनिश्चित किया जाए।
जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों गौतम ने ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राशन डीलरों की दुकानों पर पात्र परिवारों की सूची भी चस्पा करवाएं। उपखण्ड अधिकारी नियमित रूप से राशन डीलरों को जांच करें तथा अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाए। साथ ही पात्रता की शर्तें भी चस्पा की जाए जिससे यदि कोई पात्र व्यक्ति आवेदन करना चाहे तो उसे इस सम्बंध में जानकारी मिल सके।
उन्होंने कहा कि यदि कोई पात्र व्यक्ति योजना के तहत आवेदन करें तो उसके आवेदन की प्राथमिकता से जांच कर पात्र पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जो भी बकाया आवेदन हैं उनके निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
कितनी दुकानों का किया निरीक्षण
जिला कलक्टर ने कहा कि गत एक माह में कितनी राशन की दुकानों का निरीक्षण किया। इस सम्बंध में रिपोर्ट भेंजे। राशन की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि केरोसीन की यदि आवश्यकता नहीं है तो इस सम्बंध में ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लेकर भिजवाएं। रसद अधिकारी सभी राशन डीलरों के यहां  इस सम्बंध में नोटिस चस्पा करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि गैस की अवैध रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ रसद और अन्य संबंधित एजेंसी समन्वय करते हुए कड़ी कार्रवाई अमल में लाए।
जिला कलेक्टर कहा कि दूध, घी मसाले आदि में मिलावट की शिकायतें मिल रही है। ऐसी शिकायतों की जांच के लिए उन्होंने सीएमएचओ को निर्देश दिए। उन्होंने फूड लैब में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी गुणवत्ता की जांच के लिए विभिन्न सड़कों के सेंपल लें। बैठक में जिला प्रमुख सुशीला सींवर, महापौर नारायण चोपड़ा, प्रशिक्षु आईएएस अभिषेक सुराणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ए एच गौरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) शैलेन्द्र देवड़ा,  सहित समिति के सदस्य व उपखंड तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।