राजस्थान : बीकानेर में पांचू पंचायत समिति के दो ग्राम विकास अधिकारियों को राजकीय सेवा से हटाया

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24 अक्टूबर 2025 शुक्रवार

खबरों में बीकानेर

✒️@Mohan Thanvi

राजस्थान : बीकानेर में पांचू पंचायत समिति के दो ग्राम विकास अधिकारियों को राजकीय सेवा से हटाया

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राजस्थान : बीकानेर में पांचू पंचायत समिति के दो ग्राम विकास अधिकारियों को राजकीय सेवा से हटाया

*5 वर्षों से अधिक समय से लगातार डयूटी से अनुपस्थित रहने के कारण हटाया*

*सीईओ के निर्देश पर पांचू पंचायत समिति बीडीओ ने दोनों के राजकीय सेवा से पृथक करने के आदेश किए जारी*

बीकानेर, 24 अक्टूबर। पांचू पंचायत समिति के दो ग्राम विकास अधिकारियों रमेश ओझा और गिरधर स्वामी को राजकीय सेवा से हटा दिया गया है। सीईओ जिला परिषद श्री सोहन लाल ने बताया कि दोनों ग्राम विकास अधिकारियों को 5 वर्षों से अधिक अवधि से स्वेच्छा से लगातार डयूटी/राजकीय सेवा से अनुपस्थित रहने के कारण राजकीय सेवा से हटाया गया है।सीईओ ने बताया कि पांचू पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी रमेश ओझा के 02 जून 2016 से बिना सक्षम स्तर से अवकाश स्वीकृत कराये स्वेच्छा से लगातार डयूटी/राजकीय सेवा से अनुपस्थित रहने के कारण और गिरधर स्वामी ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति बीकानेर के दिनांक 20 नवंबर 2016 से कार्यमुक्त होकर आदिनांक तक पंचायत समिति पांचू में कार्यग्रहण नहीं करने के कारण 20 नवंबर 2016 से निरन्तर बिना सक्षम स्तर से अवकाश स्वीकृत कराये स्वेच्छा से लगातार डयूटी / राजकीय सेवा से अनुपस्थित रहने के कारण राजकीय सेवा से हटा दिया गया है। 

सीईओ सोहनलाल ने बताया कि जिला स्थापना समिति की 15 अक्टूबर 2025 को हुई बैठक में उक्त दोनो प्रकरण समिति सदस्यों के समक्ष रखे गये जिसका समिति सदस्यों द्वारा गहनता से अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। जिसमें रमेश ओझा ग्राम विकास अधिकारी के दिनांक 02 जून 2016 से व श्री गिरधर स्वामी ग्राम विकास अधिकारी के 20 नवंबर 2016 से बिना किसी सक्षम अवकाश स्वीकृति के गत 5 वर्षों से अधिक अवधि से मुख्यालय से निरन्तर स्वेच्छा से अनुपस्थित होना पाया गया। जिसके तहत राजस्थान सेवा नियमों के नियम 86 (3), (4) के तहत स्वतः ही राजकीय सेवा से त्याग मानते हुए रमेश ओझा व गिरधर स्वामी को राजकीय सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया गया। सीईओ सोहनलाल के निर्देश पर पांचू पंचायत समिति के विकास अधिकारी श्री जसवंत बिश्नोई ने दोनों ग्राम विकास अधिकारियों के राजकीय सेवा से पृथक करने के आदेश जारी कर दिए।