रक्षाबंधन :-: ॐ येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः। तेन त्वाम् अभिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥
bahubhashi.blogspot.com
7 अगस्त 2025 गुरुवार
खबरों में बीकानेर
✒️@Mohan Thanvi
राजस्थान : अधिकारियों के खिलाफ एक्शन, कुल नौ एसआई Compulsory retirement, IAS और अन्य को नोटिस
13 अधिकारियों का इंक्रीमेंट रोका
Internet media
जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन मोड में हैं। उन्होंने दागी सर्विस दागी के साथ कुछ गंभीर आरोप वाले अलग-अलग मामलों में कुल नौ पुलिस इंस्पेक्टर्स को जबरन रिटायर करने के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने अनुशासनात्मक कार्यवाही, अभियोजन स्वीकृति और 17-ए के विचाराधीन 37 मामलों का निस्तारण करते हुए 55 अधिकारियों के खिलाफ जांच के मामलों में मंजूरी दी है।
वायरल खबरों के अनुसार 9 इंस्पेक्टर्स के मामलों की का हाई लेवल कमेटी से करवाई थी जांच
जिन इंस्पेक्टर्स को जबरन रिटायर करने का फैसला किया है, उनकी कामकाज की शैली, दक्षता, सत्यनिष्ठा, विभागीय जांच कार्यवाही और सालाना कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (एसीआर) की विभिन्न स्तर पर स्क्रीनिंग की गई थी। इनके मामलों की हाई लेवल कमेटी से जांच करवाई थी। कमेटी की मंजूरी के बाद इसे सीएम के पास फैसले के लिए भेजा गया।
गलत जमीन आवंटन पर एक आईएएस के खिलाफ एक्शन को मंजूरी
सीएम ने नियमों के खिलाफ जाकर जमीन आवंटन के एक गंभीर मामले में एक आईएएस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को मंजूरी दी है। आईएएस के खिलाफ अखिल किया।
भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969, के नियम 8 के तहत कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दी है।
राज्य सेवा के 6 अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति, 2 के खिलाफ 17-ए में जांच होगी
सीएम ने 6 अफसरों के खिलाफ करप्शन के मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी है। अब इन 6 अफसरों के खिलाफ एसीबी मुकदमा चला सकेगी। 2 आरएएस और लेखा सेवा के अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 17-ए में विस्तृत जांच करने की मंजूरी दी है। 13 अफसरों का सालाना इंक्रीमेंट रोकने का फैसला
सीएम ने 13 अफसरों के खिलाफ नियम-16 के तहत सालाना इंक्रीमेंट रोकने का फैसला किया है। रिटायर्ड हो चुके अफसरों के पुराने मामलों का निस्तारण करते हुए पेंशन नियमों के तहत 5 अफसरों की पेंशन रोके जाने का फैसला किया है। एक अफसर के भ्रष्टाचार में दोषी साबित होने पर पूरी पेंशन रोकने की मंजूरी दी है। रिटायर्ड हो चुके 14 अफसरों पर प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन किया गया। अफसर की रिव्यू याचिका खारिज, 5 मामलों में फैसला
मुख्यमंत्री ने सीसीए नियम-34 के तहत एक अफसर की तरफ से पेश रिव्यू याचिका को खारिज करते हुए पहले कार्रवाई के फैसले को यथावत रखा। 3 अफसरों के मामलों में सीसीए नियम-23 के तहत अपील स्वीकार करने और 2 अफसरों के खिलाफ अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने का फैसला।
Internet media
यहां व्यक्त कीजिए - खबर आपकी नजर में...