पदोन्नत शिक्षकों का पदस्थापन और उपार्जित अवकाश का भुगतान करवाया जाए - शिक्षक संघ राष्ट्रीय

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पदोन्नत शिक्षकों का पदस्थापन  और उपार्जित अवकाश का भुगतान करवाया जाए - शिक्षक संघ राष्ट्रीय

बीकानेर |राज शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान को ज्ञापन देकर तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत शिक्षकों का पदस्थापन करवाने कार्यरत स्थान के अतिरिक्त अन्य रिक्त पद से वेतन आहरण स्थान से उपार्जित अवकाश का भुगतान आहरण करने के निर्देश जारी करवाने की मांग की है । संगठन के प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य ने बताया कि शिक्षा निदेशक को दिये ज्ञापन में अवगत करवाया गया कि गत वर्ष में तृतीय श्रेणी के 4317 शिक्षकों की डीपीसी कर पदोन्नति की गयी परन्तु आज दिनांक तक पदस्थापन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किये जाने से शिक्षको को पदोन्नति का लाभ नहीं मिला जिससे शिक्षक आकोशित है । वही दूसरी और विद्यार्थी भी अनुभवी शिक्षकों से मिलने वाले शिक्षण से वंचित रहे । आचार्य ने बताया कि माननीय न्यायालय की आड़ में शिक्षकों के पदस्थापन नहीं किये जा रहे हैं जबकि पदोन्नत शिक्षकों के विषयों में कई विषय ऐसे है जिन पर माननीय न्यायालय की रोक नहीं है । संयुक्त निदेशक कार्यालयों में स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव के कारण पदस्थापन प्रक्रिया लंबित है जिससे शिक्षक पदोन्नति पदस्थापन से वंचित है । जिलामंत्री नरेन्द्र आचार्य ने कहा कि वर्तमान में नवकमोन्नत विद्यालयों में शिक्षकों के पद आवंटन नहीं होने के कारण कार्यरत विद्यालय के स्थान पर अन्यत्र रिक्त पदों वाले विद्यालयो से वेतन आहरण करने के निर्देश कार्यालय स्तर से जारी हो रहे है लेकिन आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वर्ष में एक बार 15 दिवस उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान नहीं किया जा रहा है जिससे शिक्षक मिलने वाले लाभ से वंचित हो रहे है क्योकि वितीय वर्ष समाप्ति की और है । 

प्रदेश संयुक्त मंत्री सुरेश व्यास ने कहा कि शिक्षकों की पदोन्नति पर पदस्थापन की कार्यवाही जल्द ही नहीं हुयी तो संगठन आन्दोलन की राह पकड़ेगा । 

शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने आग्रह किया है कि तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत विषयों के शिक्षकों को जिनमें माननीय न्यायालय की कही रोक नहीं है उनमें पदस्थापन की कार्यवाही तत्काल करवायी जाय वही उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान करवाने के आदेश तत्काल जारी करवाये जाये ताकि शिक्षक मिलने वाले नगद लाभों से वंचित नहीं रहे ।

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