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मौखिक आदेशो से कोविड डयूटी में लगाये जाने पर लगे रोक
सक्षम प्रशासनिक अधिकारियो के बिना अनुमोदन हो रही डयूटियो से नहीं मिलेगे परिलाभ
शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने शिक्षा निदेशक से हस्तक्षेप करने की मांग
बीकानेर / राज्य में सम्बन्धित प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों को अपने अपने परिक्षेत्र में कोविड 19 के तहत अस्पताल , निगरानी समिति आदि अनेक कार्यों में शिक्षकों के लगाने के जारी आदेशो की सक्षम अधिकारी से अनुमोदित नही होने की स्थिति में उपार्जित अवकाश के साथ साथ राज्य स्तर पर कोविङ 19 में मिलने वाले परिलाभो की देयता पर लगे प्रश्नचिन्ह को समाप्त करते हुए सक्षम प्रशासनिक अधिकारी से आदेशो को अनुमोदित करवाने की माँग राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश महामंत्री अरविन्द व्यास ने शिक्षा निदेशक को ज्ञापन प्रेषित कर की है । प्रदेश सयुक्त मंत्री सुरेश व्यास ने कहा कि मौखिक आदेशो में बिना सक्षम अधिकारियो की प्रशासनिक स्वीकृति के बिना जारी आदेशों के कारण ग्रीष्मावकाश समय में कोविड डयूटी के तहत कार्यरत शिक्षकों को राजस्थान सेवा नियम 92 बी के तहत मिलने वाले उपार्जित अवकाश कोरोना वारियर्स की मृत्यू होने पर 50 लाख की अनुग्रह राशि राज्य सरकार द्वारा कोविड 19 में देय परिलाभो इत्यादि से वंचित हो जाने की प्रबल सम्भावनाएँ बनी हुयी है । शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेशमंत्री रवि आचार्य ने बताया कि वर्तमान में कई शिक्षा अधिकारियो द्वारा मौखिक रूप से आदेशित कर शिक्षको को डयूटी के लिए पाबन्द किया गया जिससे अन्य विभागो के कार्मिकों से शिक्षकों से जबरन उलझने की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है । शिक्षा अधिकारियों द्वारा सक्षम प्रशासनिक अधिकारियो के बगैर अनुमोदन लिए मौखिक आदेश के द्वारा डयूटी लगायी जाने से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी द्वाराङयूटी लिखित आदेश के बगैर नही ली जाकर शिक्षक के प्रति उपेक्षित रवैया अपनाया जाता है जिससे शिक्षक समाज अपने को अपमानित महसूस करता है । नगरमंत्री नरेन्द्र आचार्य ने कहा कि कोरोना आपदा के तहत जिन जिन शिक्षकों की डयूटियाँ पीईईओ , शिक्षा अधिकारियों अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा लगायी गयी है उनके द्वारा जारी आदेशो को तत्काल सक्षम अधिकारी यथा कलक्टर उपखण्ड अधिकारी से अनुमोदिन करवाने के सख्त आदेश जारी करवाने का आग्रह शिक्षा निदेशक से किया है । जिलामंत्री कैलाशदान ने मॉग की आगामी समय में सक्षम प्रशासनिक अधिकारी के अनुमोदन पश्चात ही शिक्षकों की कोविड डयूटी लगाने के निर्देश शिक्षा अधिकारियो को देने के निदेशालय स्तर से जारी हो तथा ही किसी भी परिस्थिति में मौखिक आदेश पारित नहीं किये जाये साथ ही मौखिक आदेश देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश जारी किये जाने से मौखिक आदेशो से डयूटी लिये जाने पर रोक लग सकेगी । जिला अध्यक्ष मोहनलाल भादू ने कहा कि कोरोना संक्रमित होने कोरोना डयूटी के बाद या डयूटी करते समय संक्रमित होने अथवा कोरोना नेगेटिव होने के कुछ समय बाद हुए शिक्षको के निधन पर कोविड 19 में राज्य सरकार से देय समस्त परिलाभो के प्रकरणों का निस्तारण कर परिलाभ दिलवाने की मांग की है । जिला उपाध्यक्ष पवन शर्मा ने राज्य प्रशासनिक अधिकारियो द्वारा आधारहीन गलत आदेशो को निकाले जाने की प्रवृति पर रोक लगाये जाने की मांग की प्रशासनिक अधिकारियो द्वारा शिक्षको की गरिमा के विपरीत जाते हुए अनर्गल आदेश जारी कर दबाब के साथ कार्य करवाने जाने तथा आपदा कानून में अनुशासनहीनता करने के नोटिस जारी किये जाने से शिक्षको में रोष व्याप्त है ।
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