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  नए कृषि कानूनों में संशोधन करने की कोशिशें किसान विरोधी है... बिश्नोई

नोखा 2 नवंबर । केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए नए कृषि कानूनों में राज्य सरकार द्वारा आज विधानसभा में पेश किए गए संशोधन विधेयक पर बहस में भाग लेते हुए विधायक बिहारीलाल बिश्नोई ने कहा कि भारत सरकार ने किसानों के हित में जो कानून बनाए हैं, उनमें बदलाव करने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है तथा न ही इसकी कोई आवश्यकता भी है ।

           सदन में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए विधायक बिश्नोई ने कहा कि आप जो संशोधन लेकर आए हैं, वे कृषि के नहीं व्यापार के विषय है और जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, केवल उन्हीं राज्यों में किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि वस्तुतः संघीय सरकार ने किसान हित में जो कानून बनाए हैं, उनमें कृषकों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है ।

          उन्होंने राज्य से बाहर विक्रय के लिए जा रही कृषि-जिंसों के लिए राज्य सरकार द्वारा वसूले जा रहे मंडी टैक्स को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे 01 प्रतिशत तक करने का सुझाव दिया और कहा कि इससे बड़ी मात्रा में फसलें राज्य में बिकने लगेगी और इससे सरकार को भी रेवेन्यू मिलने लगेगा । लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं करके किसानों के साथ-साथ खुद का भी नुकसान कर रही है ।

             बिश्नोई ने कहा कि सत्तापक्ष के सदस्यों का डॉ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का प्रलाप सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2006 के अंत में ही भारत सरकार को मिल चुकी थीं और उसके बाद लगातार 8 साल तक आपकी सरकार केंद्र में सत्तारूढ़ रही थी तो फिर आप इन सिफारिशों को लागू क्यों नहीं करवा पाए ?

               उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने न तो नए कृषि कानून के प्रावधानों को पढ़ा है तथा न ही आज सदन में पेश हो रहे संशोधन बिलों का ठीक से अध्ययन किया है । अगर सच में किसानों के साथ अन्याय हुआ होता तो हमारे सूबे के किसान भी सड़कों पर उतर आते, लेकिन क्योंकि कृषि सुधार कानून में किसान का अहित नहीं है, अतः आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद हमारा अन्नदाता गुमराह नहीं हो पाया ।

               बिश्नोई ने कहा कि यह बड़ी मूर्खता है कि आज हम व्यर्थ की बहस में उलझे हैं और सदन का बेशकीमती समय खराब कर रहे हैं । अच्छा होता कि हम कोरोना नियंत्रण व प्रबंधन पर डिबेट करते, संगीन अपराधों में एक नंबर पर आ चुके प्रदेश में अपराध-नियंत्रण के लिए चर्चा करते, लेकिन ऐसा नहीं करके हम जनता के साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं ।

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