खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 प्रवासी श्रमिक सूची में शामिल होंगे तभी स्पेशल ट्रेन में जा सकेंगे घर, किराया भी देना होगा... यात्रा निशुल्क नहीं, रेलवे वसूल रहा भाड़ा... पढ़ें 👉 पूरी खबर

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shramik express: यात्रा निशुल्क नहीं, रेलवे वसूल रहा भाड़ा

By Rail Sandesh Correspondent - May 2, 2020 

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-श्रमिक एक्सप्रेस (shramik express) में किराए का आदेश जारी

-श्याम मारू-

बीकानेर। रेलवे की ओर से मजदूर दिवस पर प्रारम्भ की गई श्रमिक एक्सप्रेस (shramik express) निशुल्क नहीं चलेगी। प्रत्येक यात्री का किराया तय कर दिया गया है। देश भर में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए चलाई जा रही इन श्रमिक एक्सप्रेस (shramik express) में कौन यात्रा करेगा, इसका निर्धारण सम्बंधित राज्य करेंग। सम्बंधित राज्य के अधिकारी ही यात्रियों की सूची बनाकर रेलवे के अधिकारियों को देंगे और उसी के अनुरूप रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगा। श्रमिक एक्सप्रेस (shramik express) के लिए किसी भी स्टेशन पर टिकट विंडो नहीं खोली जाएगी। यह तय हो गया है कि रेलवे किसी भी यात्री को निषुल्क सफर नहीं करवाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस सम्बंध में आदेश भी जारी किए हैं। बोर्ड की डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग शैली श्रीवास्तव ने श्रमिक एक्सप्रेस (shramik express) में मेल-एक्सप्रेस का अनरिजर्वड किराया और 100 रुपए विविध खर्च( कैटरिंग नोट 2020- कैटरिंग-600-1-01.05.020 ) के अनुसार तय किए गए हैं। इन ट्रेनों में आरक्षण शुल्क व सुपरफास्ट शुल्क नहीं लिया जाएा।

राज्य सरकार सौंप रही सूची

जिसे अपने हर या गांव लौटना है, उसे आॅनलाइन पंजीयन करवाना होगा। सम्बंधित राज्य ऐसे लोगों की सूची बनाएगा। इस सूची में शामिल लोगों की स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य जांच और स्टेशन तक लाने की जिम्मेदारी सम्बंधित राज्य की होगी। रेलवे उन्हीं लोगों को ट्रेेन के अंदर बैठने की अनुमति देगा जो राज्य उन्हें सौंपेगे। इसी सूची के अनुसार रेलवे सम्बधित राज्य सरकार से किराए की राशि वसूल रही है। राज्य व जिला प्रशासन सम्बंधित प्रवासी यात्री से किराया वसूल रहे हैं।

रेलवे केवल उन्हीं लोगों को यात्रा की अनुमति प्रदान करेगा जो राज्य सरकार की ओर से सौंपी जाने वाली सूची में शामिल होंगेा स्टेशन पर यात्रियों को सोशियल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। किसी भी स्टेशन पर बुकिंग विंडों नहीं खोली जाएगी और न ही टिकट का वितरण होगा। श्रमिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में यात्रा का किराया सम्बंधित राज्य सरकार ही भुगतान करेगी। –जितेन्द्र मीणा, सीनियर डीसीएम, बीकानेर

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