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इन श्रमिक परिवारों को 10-10 हजार चार किस्तो में दिए जाएं - बिहारी
नोखा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के तहत श्रमिकों को चार किस्तो में प्रति परिवार दस हजार रूपये का राहत पैकेज देने की मांग की ।
विधायक बिश्नोई ने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी के प्रकोप से जन जीवन ठहर सा गया है । कोरोना जैसी महामारी के प्रलयंकारी ताण्डव को भांप कर आप ने देश व देशवासियों पर वरधहस्त रख कर पूरे प्रशासनिक तन्त्र को सक्रिय कर उचित मार्गदर्शन द्वारा देश को विभित्सकारी दुःखदायी परिणाम से बचाया है एवं बचाव कार्य सतत जारी है ।
चूंकि कोरोना का संकट अभी पूर्ण रूप से टला नहीं है । कल से तीसरे लाॅक-डाउन की शुरूआत होगी जिसमें देश की जनता को विभिन्न प्रकार की सावधानियां एवं नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए जीवन यापन करना है ।
संकट की घड़ी में देश के सभी श्रेणी के नागरिकों की पीड़ा को आपने समझा एंव विभिन्न तरह के राहत पैकेज उपलब्ध करवाये है ।
देश का एक बहुत बड़ा वर्ग केन्द्र सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है ।
इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा में 61 हजार 500 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान आपने किया है । देश का ग्रामीण अंचल पूर्णतया इस योजना पर निर्भर है जो लाॅक-डाउन अवधि से बंद है तथा नरेगा श्रमिकों ने विषम परिस्थितियों में आपके आहवान पर घरों में बैठ कर देश का साथ दिया है ।
चूंकि आप ने सभी वर्गाे के श्रमिक को लाॅक-डाउन काल का वेतन देने हेतु नियोेक्ता को मार्गदर्शित किया है ।
विधायक बिश्नोई ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के उद्देश्यों में अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक परिवार के बालिग सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान रोजगार देने की गारन्टी निहित है ।
इसलिए प्रत्येक जाॅब कार्डधारी महिला-पुरूष को भी कोरोना महामारी में परिवार के भरण पोषण हेतु चार अलग-अलग किस्तों में कम से कम दस हजार रूपये का राहत पैकेज बिना कार्य दिवसों की गणना करते हुए देकर सबंल प्रदान करने की कृपा करें । जिससे वर्तमान में मनरेगा के तहत किए जा रहे अव्यवहारिक व अन उत्पादक कार्याें पर खर्च ना करना पड़े
सामग्री पेटे राशि व्यय होने से बचे
भ्रष्टाचार भी रूके
अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी
ग्रामीणों की क्रय शक्ति बढेगी ।
उक्तानुसार निवेदित राहत पैकेज के अनुसार व्यवस्था होने पर नरेगा के उद्देष्यों जैसे गांवों से शहर की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश सामाजिक समरसता एवं समानता तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्यों की भलीभांति पूर्ति सम्भव है ।
विधायक बिश्नोई ने कहा कि न्यायोचित एवं जरूरतमंद श्रमिक हितैषी कल्याणकारी निवेदन को स्वीकार कर ‘‘मनरेगा‘‘ के प्रत्येक जाॅब कार्ड धारी परिवार को चार किस्तों में दस हजार की राहत दिलवाई जाए ।
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