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पीएम, सीएम तक सुझाव पहुंचाने का प्रयास
हर गांव-गुवाड़, घर-गली तक ऐसे भोजन-व्यवस्था की जाए... मेरा सुझाव_for #Covid19 - अशोक कुमार भाटी, शोधार्थी - MNREGA
हिंदुस्थान की 69 प्रतिशत आबादी आज भी गावों मे निवास करती है, वैश्विक महामारी #Covid19 के कारण lockdown की घोषणा के कारण गावों / शहरों मे ग़रीब और कमजोर तबके के लोगो के भोजन की व्यवस्था करना राज का कर्तव्य है।
हाँलाकि बड़े शहरो और महानगरो के आस -पास तो राज अपने सरकारी मुलाजिमों और दानदाताओं के माध्यम से कर्तव्य बखूबी निभा रहा है।
लेकिन Lockdown के तीसरे दिन गाँवों का गरीब तबका बेचैन हो रहा है और बेचैनी और बढ़ती लग रही है।
गरीब के पींपे का आटां और हिम्मत दोनों ही जबाब दे रही है। सरकार के लिये चुनोंति पूंजी की उपलब्धता से ज्यादा भोजन की पहुच की सुनिश्चता है।
मेरा सुझाव है कि गावो के जरुरत मंदो को भोजन उपलब्ध करवाने हेतु सरकार को मिड- डे - मील की स्थाई संरचना वाली व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिये । हर राजस्व (आबाद) गाँव मे कम से कम एक मिड डे मील रसोई है जिसमे बड़ा रसोईघर, गैसे-चुल्हा, खाना पकाने के बड़े बर्तन, ईंधन (LPG / कोयला / लकड़ी का बुरादा) और खाना पकाने हेतु ट्रेंड रसोईदार पुरुष /महिला और खाद्य - सांमग्री के हिसाब किताब हेतु सरकारी कार्मिक भी उपलब्ध है जिससे भ्रस्टाचार की संभावना भी न्युनतम होगी।
जरुरत मंदो की संख्या का आंकलन / निर्धारण भी सरपंच , वर्ड पंच, और प्रशासक करके दे तो बहेतर होगा और कोई आपति हो तो समनव्य से निर्णय हो।
#PMIndia
#CMRajasthan
#DCBikaner
#MPBikaner
सादर_ अशोक कुमार भाटी
शोधार्थी - MNREGA
M G S University Bikaner
📒 📰 📑 पढ़ना और पढ़ाना जीवन सफल बनाना 📚 📖 📓
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साथ ही पढ़ें 👉 कोरोना वायरस को फैलने से रोकने संबंधित जानकारी
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पीएम, सीएम तक सुझाव पहुंचाने का प्रयास
हर गांव-गुवाड़, घर-गली तक ऐसे भोजन-व्यवस्था की जाए... मेरा सुझाव_for #Covid19 - अशोक कुमार भाटी, शोधार्थी - MNREGA
हिंदुस्थान की 69 प्रतिशत आबादी आज भी गावों मे निवास करती है, वैश्विक महामारी #Covid19 के कारण lockdown की घोषणा के कारण गावों / शहरों मे ग़रीब और कमजोर तबके के लोगो के भोजन की व्यवस्था करना राज का कर्तव्य है।
हाँलाकि बड़े शहरो और महानगरो के आस -पास तो राज अपने सरकारी मुलाजिमों और दानदाताओं के माध्यम से कर्तव्य बखूबी निभा रहा है।
लेकिन Lockdown के तीसरे दिन गाँवों का गरीब तबका बेचैन हो रहा है और बेचैनी और बढ़ती लग रही है।
गरीब के पींपे का आटां और हिम्मत दोनों ही जबाब दे रही है। सरकार के लिये चुनोंति पूंजी की उपलब्धता से ज्यादा भोजन की पहुच की सुनिश्चता है।
मेरा सुझाव है कि गावो के जरुरत मंदो को भोजन उपलब्ध करवाने हेतु सरकार को मिड- डे - मील की स्थाई संरचना वाली व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिये । हर राजस्व (आबाद) गाँव मे कम से कम एक मिड डे मील रसोई है जिसमे बड़ा रसोईघर, गैसे-चुल्हा, खाना पकाने के बड़े बर्तन, ईंधन (LPG / कोयला / लकड़ी का बुरादा) और खाना पकाने हेतु ट्रेंड रसोईदार पुरुष /महिला और खाद्य - सांमग्री के हिसाब किताब हेतु सरकारी कार्मिक भी उपलब्ध है जिससे भ्रस्टाचार की संभावना भी न्युनतम होगी।
जरुरत मंदो की संख्या का आंकलन / निर्धारण भी सरपंच , वर्ड पंच, और प्रशासक करके दे तो बहेतर होगा और कोई आपति हो तो समनव्य से निर्णय हो।
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सादर_ अशोक कुमार भाटी
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