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बीकानेर 26 फरवरी। जीएसटी एवं वेट की समस्याओं के निवारण हेतु राज्य कर विभाग एवं बीकानेर व्यापार एसोसिएशन की संयुक्त बैठक मे मुख्य रूप से वैट एक्ट में आरटीसी की डिमांड राशि को कम करने पर चर्चा हुई । उपाध्यक्ष सोनूराज आसुदानी ने बताया कि चर्चा में सहायक आयुक्त सुनील रिणवा ने आई टी सी मीसमेच को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी कि 31 मार्च 2020 तक आईटीसी की डिमांड को कम करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
जिसमें वर्ष 12-13 से लेकर 17 -18 तक की मांग राशि को कम करने हेतु अलग-अलग नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी की गई है व्यवहारी 31 मार्च तक ले सकता है जिसमें जिसमें ₹25000 से कम की मांग राशि को बिना किसी खास औपचारिकता के समाप्त किया जा सकता है जिसमें मैनुअल तथा ऑनलाइन दोनों तरह से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है जिसकी हार्ड कॉपी फाइल की भी आवश्यकता नहीं है तथा ₹25000 से अधिक की मांग राशि को भी कम से कम औपचारिकताओं में समाप्त किया जा सकता है।
वेट के अतिरिक्त जीएसटी में व्यवहारों के समक्ष आ रही समस्याओं को लेकर भी बैठक के दौरान चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख रुप से वर्तमान में संशोधित जीएसटी प्रावधान जिसमें उपलब्ध आईटीसी के 120% तक
के प्रावधान की व्यवहारिकता और उससे व्यापारियों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में चर्चा की गई।
साथ ही ग्रॉस लायबिलिटी पर लगने वाली ब्याज की तर्कसंगतता को लेकर बैठक के दौरान चर्चा हुई । चर्चा में विभाग की ओर से अतिरिक्त आयुक्त रजनीकांत पंड्या ज्वाइंट कमिश्नर पी सी वर्मा देव कुमार एवं सहायक आयुक्त सुनील रिणवा की सहभागिता रही बीकानेर व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरपत सेठिया,उपाध्यक्ष सोनूराज आसुदानी ,
सीए माणक कोचर,शांतिलाल कोचर,
संजय सांड एवं गणमान्य दुकानदार व्यापारी मौजूद थे।
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