सच्चाई पढ़ें ।सकारात्मक रहें ।संभावनाएं तलाशें ।
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पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन राजस्थान के प्रदेश मीडिया प्रभारी मोहरसिंह सलावद ने नई अंशदायी पेंशन (एनपीएस)की पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ज्ञापन भेजा है
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एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन बहाली कि मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा बीकानेर...पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन राजस्थान के प्रदेश मीडिया प्रभारी मोहरसिंह सलावद ने नई अंशदायी पेंशन (एनपीएस)की पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ज्ञापन भेजा है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मोहरसिंह सलावद ने ज्ञापन में बताया कि 1 जनवरी,2004 के बाद राज्य मे सरकारी सेवा में 4 लाख से अधिक कर्मचारियों के बुढापे का सहारा पुरानी पेंशन बंद करके केंद्र एवं राज्य सरकारों ने कर्मचारियों के बुढ़ापे को अंधकारमय कर दिया।नवीन पेंशन योजना कर्मचारी एवं उनके परिवार के लिए घातक पेंशन योजना है जिसमें पेंशन की गारंटी नहीं है कि सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी पता नहीं है। नई पेंशन योजना का पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, शेयर मार्केट की अनियमितता एवं पेंशन की अनिश्चितता है या यूं कहे कि ये स्कीम पेंशन विहीन है जिसमें कर्मचारियों के पैसे डूबने की अधिक व पेंशन मिलने की कम संभावना है। न्यायपालिका में मुख्य भूमिका निभाने वाले सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए नई पेंशन योजना को खत्म करे तथा पुरानी पेंशन पुन: लागू करवाने के लिए कानून पारित करवाएं। नई पेंशन योजना में निवेशित फंड पर कार्पोरेट की दूषित नजर है ये योजना विश्व के एक बड़े घोटाले शिकार होने जा रही है। जब तक घोटाले सामने आएगा तब तक कर्मचारियों के बुढापे सहारा लूट चुका होगा।इतना ही नहीं राज्य तथा देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जायेगी।ज्ञापन में बताया कि यह एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट राज्य एवं देश में आएगा। कर्मचारियों के अलावा भी देश के करोड़ों निवेशकों का निवेश भी शेयर बाजार की चपेट में आएगा।राज्य तथा देश की अर्थव्यवस्था,निवेशकों एवं कर्मचारियों के बुढ़ापे के सहारे को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है।इसलिए संघ की राज्य के 4 लाख कर्मचारियों की ओर से राज्य के मुखिया होने के नाते आपसे आग्रह है कर्मचारी स्वय एवं उनके परिवार के बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
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एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन बहाली कि मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा बीकानेर...पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन राजस्थान के प्रदेश मीडिया प्रभारी मोहरसिंह सलावद ने नई अंशदायी पेंशन (एनपीएस)की पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ज्ञापन भेजा है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मोहरसिंह सलावद ने ज्ञापन में बताया कि 1 जनवरी,2004 के बाद राज्य मे सरकारी सेवा में 4 लाख से अधिक कर्मचारियों के बुढापे का सहारा पुरानी पेंशन बंद करके केंद्र एवं राज्य सरकारों ने कर्मचारियों के बुढ़ापे को अंधकारमय कर दिया।नवीन पेंशन योजना कर्मचारी एवं उनके परिवार के लिए घातक पेंशन योजना है जिसमें पेंशन की गारंटी नहीं है कि सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी पता नहीं है। नई पेंशन योजना का पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, शेयर मार्केट की अनियमितता एवं पेंशन की अनिश्चितता है या यूं कहे कि ये स्कीम पेंशन विहीन है जिसमें कर्मचारियों के पैसे डूबने की अधिक व पेंशन मिलने की कम संभावना है। न्यायपालिका में मुख्य भूमिका निभाने वाले सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए नई पेंशन योजना को खत्म करे तथा पुरानी पेंशन पुन: लागू करवाने के लिए कानून पारित करवाएं। नई पेंशन योजना में निवेशित फंड पर कार्पोरेट की दूषित नजर है ये योजना विश्व के एक बड़े घोटाले शिकार होने जा रही है। जब तक घोटाले सामने आएगा तब तक कर्मचारियों के बुढापे सहारा लूट चुका होगा।इतना ही नहीं राज्य तथा देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जायेगी।ज्ञापन में बताया कि यह एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट राज्य एवं देश में आएगा। कर्मचारियों के अलावा भी देश के करोड़ों निवेशकों का निवेश भी शेयर बाजार की चपेट में आएगा।राज्य तथा देश की अर्थव्यवस्था,निवेशकों एवं कर्मचारियों के बुढ़ापे के सहारे को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है।इसलिए संघ की राज्य के 4 लाख कर्मचारियों की ओर से राज्य के मुखिया होने के नाते आपसे आग्रह है कर्मचारी स्वय एवं उनके परिवार के बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
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