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Khabron Me Bikaner 🎤
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केंद्रीय मंत्री से मिले, गुहार लगाई - निर्माण श्रमिक अपने हक के लिए मारा-मारा फिर रहा, कुछ करो...
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खबरों में बीकानेर 🎤 🌐
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केंद्रीय मंत्री से मिले, गुहार लगाई - निर्माण श्रमिक अपने हक के लिए मारा-मारा फिर रहा, कुछ करो...
बीकानेर 07 जून। बीकानेर निर्माण श्रमिक संघर्ष समिति ने केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को ज्ञापन सौंपा। मंत्री को अवगत कराते हुए समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि बीकानेर श्रम विभाग के निरीक्षकों की आई.डी.का संचालन जयपुर से हो रहा है जिसके चलते योजनाओं के आवेदन में गलत आक्षेप लगाकर निरस्त किये जा रहे हैं।2017 के आवेदन 2019 में जांच हो रहे और उनमें नये वाले अ,ब,स,द नियोजक/ठेकेदार प्रमाण पत्र में विभाग द्वारा 420 व अन्य धारा का उल्लेख है जिसके चलते मजदूर को किसी भी स्तर प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है।जबकि 2017 की पुरानी पत्रावलियों में भी नये वर्कर प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं । लेकिन आवेदन के समय मजदूर ने प्रमाण पत्र लगा रखा है फिर भी प्रमाण पत्र मांगना कहां तक जायज है। श्रमिक हितलाभ के लिए ठगा-सा महसूस कर रहा है। बीकानेर में 8 मार्च 2018 से जे.एल.सी.का पद रिक्त है जिसके कारण बीकानेर श्रम विभाग में किसी भी स्तर का कार्य नहीं हो रहा है। निर्माण श्रमिक अपने हक के लिए मारा-मारा फिर रहा है। स्थानीय प्रशासन व सांसद, विधायकों को बारबार अवगत करवाने के बाद भी श्रमिकों की मांगों पर कार्यवाही न होना दर्शाता है कि मजदूरों के प्रति राज्य सरकार का रवैया कितना उदासीन है। अगर समय रहते मजदूरों की आवाज नहीं सुनी गई तो बीकानेर जिले के 1.30 लाख पंजीकृत श्रमिक सडको पर उतरने को लामबंद है। अगर इनकी आवाज दबाई गई तो सभी ट्रेड युनीयन इस आंदोलन को राज्यव्यापी बनाने में कोई कसर नहीं छोडेगी। इस अवसर पर समिति का प्रतिनिधि मण्डल में संयोजक शबनम बानौ,महासचिव पूर्ण सिंह मेहरा,प्रवक्ता राम स्वरूप हर्ष, शिव कुमार कच्छावा,रूघाराम मेघवाल, मनू महाराज,रामकुमार साध ने मंत्री को समस्याओं से अवगत करवाया।
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नवीन आचार्य, शबनम बानो, शिव कुमार कच्छावा, रामस्वरूप हर्ष, गजानंद कच्छावा, पूरण सिंह मेहरा, रूघाराम मेघवाल, रामकुमार साध, रेवंतराम मेघवाल, नूर मोहम्मद मनूभाई, हरि पुरोहित
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केंद्रीय मंत्री से मिले, गुहार लगाई - निर्माण श्रमिक अपने हक के लिए मारा-मारा फिर रहा, कुछ करो...
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बीकानेर 07 जून। बीकानेर निर्माण श्रमिक संघर्ष समिति ने केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को ज्ञापन सौंपा। मंत्री को अवगत कराते हुए समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि बीकानेर श्रम विभाग के निरीक्षकों की आई.डी.का संचालन जयपुर से हो रहा है जिसके चलते योजनाओं के आवेदन में गलत आक्षेप लगाकर निरस्त किये जा रहे हैं।2017 के आवेदन 2019 में जांच हो रहे और उनमें नये वाले अ,ब,स,द नियोजक/ठेकेदार प्रमाण पत्र में विभाग द्वारा 420 व अन्य धारा का उल्लेख है जिसके चलते मजदूर को किसी भी स्तर प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है।जबकि 2017 की पुरानी पत्रावलियों में भी नये वर्कर प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं । लेकिन आवेदन के समय मजदूर ने प्रमाण पत्र लगा रखा है फिर भी प्रमाण पत्र मांगना कहां तक जायज है। श्रमिक हितलाभ के लिए ठगा-सा महसूस कर रहा है। बीकानेर में 8 मार्च 2018 से जे.एल.सी.का पद रिक्त है जिसके कारण बीकानेर श्रम विभाग में किसी भी स्तर का कार्य नहीं हो रहा है। निर्माण श्रमिक अपने हक के लिए मारा-मारा फिर रहा है। स्थानीय प्रशासन व सांसद, विधायकों को बारबार अवगत करवाने के बाद भी श्रमिकों की मांगों पर कार्यवाही न होना दर्शाता है कि मजदूरों के प्रति राज्य सरकार का रवैया कितना उदासीन है। अगर समय रहते मजदूरों की आवाज नहीं सुनी गई तो बीकानेर जिले के 1.30 लाख पंजीकृत श्रमिक सडको पर उतरने को लामबंद है। अगर इनकी आवाज दबाई गई तो सभी ट्रेड युनीयन इस आंदोलन को राज्यव्यापी बनाने में कोई कसर नहीं छोडेगी। इस अवसर पर समिति का प्रतिनिधि मण्डल में संयोजक शबनम बानौ,महासचिव पूर्ण सिंह मेहरा,प्रवक्ता राम स्वरूप हर्ष, शिव कुमार कच्छावा,रूघाराम मेघवाल, मनू महाराज,रामकुमार साध ने मंत्री को समस्याओं से अवगत करवाया।
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नवीन आचार्य, शबनम बानो, शिव कुमार कच्छावा, रामस्वरूप हर्ष, गजानंद कच्छावा, पूरण सिंह मेहरा, रूघाराम मेघवाल, रामकुमार साध, रेवंतराम मेघवाल, नूर मोहम्मद मनूभाई, हरि पुरोहित
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