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शिक्षकों की मांगो के निस्तारण को लेकर रेस्टा का निदेशालय पर प्रदर्शन
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शिक्षकों की मांगो के निस्तारण को लेकर रेस्टा का निदेशालय पर प्रदर्शन... संयुक्त निदेशक को सौंपा मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी... बीकानेर.. राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ (रेस्टा) के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहरसिंह सलावद व प्रदेश महामंत्री मदन गढ़वाल के नेत्तृव में शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर नारेबाजी एवं प्रदर्शन कर शिक्षकों की मांगो का ज्ञापन सयुक्त निदेशक नूतन वाला कपिला को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व शिक्षा मंत्री गोविंदसिंह डोटासरा के नाम ज्ञापन सौंप कर जल्द मांगो के निस्तारण की मांग की जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहरसिंह सलावद ने बताया कि संघ की ओर से दिए गया ज्ञापन में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा करवाते हुए राज्य में सत्र 2013-14 से 2014-15 तक क्रमोनत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य हिंदी एवं अंग्रेजी व्याख्याताओ के पद स्वकृत करने, सीधी भर्ती पर अंतर मंडल स्थानातरण पर वरिष्ठता का विलोपन नहीं हो, आपकी सरकार के पिछले कार्यकाल में28 जून 2013 को सेडुल-5 में वरिष्ठ शिक्षकों को मूल वेतन 14430 के स्थान पर 16290 किया जाकर 7वे वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स निर्धारित की जाएं साथ ही एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने,सितंबर 2018 में 1200 पदों पर आयोजित हुई माध्यमिक शिक्षा के (प्रधानाध्यापक भर्ती) परीक्षा का परिणाम 9 माह बाद भी जारी नहीं किया गया इसलिए इस परीक्षा का परिणाम अतिशीघ्र जारी करवाने की मांग की, प्रदेश महासचिव राघवेन्द्र सिंह व जिलाध्यक्ष बजरंग लॉयल ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) 9 विषयों के 8162 पदों पर अक्टूबर-नवंबर में आयोजित हुई परीक्षा एवं वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 640 पदों पर फरवरी में आयोजित हुई परीक्षाओ का परिणाम अतिशीघ्र जारी करने,राज्य के जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 10वी में नामाकंन 60 या इससे अधिक है वहां कला संकाय के साथ साथ विज्ञान संकाय भी खोलने, राज्य के सरकारी स्कूलों में मिड_डे-मिल में काम करने वाले कुक कम हेल्परों का मानदेय 10 हजार रुपए प्रतिमाह करने, योग्यता अभिवृद्धि का कार्य शाला दर्पण पर प्रारंभ किया करने सहित राज्य में शिक्षकों पर हो रहे हमलों को देखते हुए कड़े नियम बनाए जाएं जिससे दोषियों के खिलाफ कड़ी करने, सीधी भर्ती एवं डीपीसी से चयनित वरिष्ठ शिक्षकों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदो पर नियुक्ति देने की मांग की गई, प्रदेश प्रवक्ता हरिराम जाखड़ व जिला मंत्री शिवकरन सिंह ने राज्य में आगामी सभी भर्तियों में परवीक्षा काल को समाप्त कर पूरा वेतन देने साथ ही सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के पद मंजूर करने सहित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के चयनितो को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुन:मंडल आवंटन सहित व्याख्याता डीपीसी पूर्व की भांति मैरिट से करने की मांग की गया,प्रदर्शन एवं ज्ञापन देने वालो में प्रदेश महामंत्री मदन गढ़वाल, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहरसिंह सलावद,शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश उप सभाध्यक्ष गुरुचरणसिंह मान, प्रदेश महासचिव राघवेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता हरिराम जाखड़, जिलाध्यक्ष बजरंग लॉयल,जिला मंत्री शिवकरण सिंह राठौड़, श्यामसुंदर बिश्नोई, अम्बेडकर शिक्षक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहिताश काटिया,खीबराज रैगर, नारायण सिंह, छैलूदान चारण,रहीश गिरी,रतनलाल जीनगर,उत्तम छीपा, लक्ष्मण, नवीन चोपड़ा,आदि मौजूद रहे।
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शिक्षकों की मांगो के निस्तारण को लेकर रेस्टा का निदेशालय पर प्रदर्शन... संयुक्त निदेशक को सौंपा मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी... बीकानेर.. राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ (रेस्टा) के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहरसिंह सलावद व प्रदेश महामंत्री मदन गढ़वाल के नेत्तृव में शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर नारेबाजी एवं प्रदर्शन कर शिक्षकों की मांगो का ज्ञापन सयुक्त निदेशक नूतन वाला कपिला को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व शिक्षा मंत्री गोविंदसिंह डोटासरा के नाम ज्ञापन सौंप कर जल्द मांगो के निस्तारण की मांग की जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहरसिंह सलावद ने बताया कि संघ की ओर से दिए गया ज्ञापन में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा करवाते हुए राज्य में सत्र 2013-14 से 2014-15 तक क्रमोनत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य हिंदी एवं अंग्रेजी व्याख्याताओ के पद स्वकृत करने, सीधी भर्ती पर अंतर मंडल स्थानातरण पर वरिष्ठता का विलोपन नहीं हो, आपकी सरकार के पिछले कार्यकाल में28 जून 2013 को सेडुल-5 में वरिष्ठ शिक्षकों को मूल वेतन 14430 के स्थान पर 16290 किया जाकर 7वे वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स निर्धारित की जाएं साथ ही एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने,सितंबर 2018 में 1200 पदों पर आयोजित हुई माध्यमिक शिक्षा के (प्रधानाध्यापक भर्ती) परीक्षा का परिणाम 9 माह बाद भी जारी नहीं किया गया इसलिए इस परीक्षा का परिणाम अतिशीघ्र जारी करवाने की मांग की, प्रदेश महासचिव राघवेन्द्र सिंह व जिलाध्यक्ष बजरंग लॉयल ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) 9 विषयों के 8162 पदों पर अक्टूबर-नवंबर में आयोजित हुई परीक्षा एवं वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 640 पदों पर फरवरी में आयोजित हुई परीक्षाओ का परिणाम अतिशीघ्र जारी करने,राज्य के जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 10वी में नामाकंन 60 या इससे अधिक है वहां कला संकाय के साथ साथ विज्ञान संकाय भी खोलने, राज्य के सरकारी स्कूलों में मिड_डे-मिल में काम करने वाले कुक कम हेल्परों का मानदेय 10 हजार रुपए प्रतिमाह करने, योग्यता अभिवृद्धि का कार्य शाला दर्पण पर प्रारंभ किया करने सहित राज्य में शिक्षकों पर हो रहे हमलों को देखते हुए कड़े नियम बनाए जाएं जिससे दोषियों के खिलाफ कड़ी करने, सीधी भर्ती एवं डीपीसी से चयनित वरिष्ठ शिक्षकों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदो पर नियुक्ति देने की मांग की गई, प्रदेश प्रवक्ता हरिराम जाखड़ व जिला मंत्री शिवकरन सिंह ने राज्य में आगामी सभी भर्तियों में परवीक्षा काल को समाप्त कर पूरा वेतन देने साथ ही सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के पद मंजूर करने सहित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के चयनितो को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुन:मंडल आवंटन सहित व्याख्याता डीपीसी पूर्व की भांति मैरिट से करने की मांग की गया,प्रदर्शन एवं ज्ञापन देने वालो में प्रदेश महामंत्री मदन गढ़वाल, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहरसिंह सलावद,शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश उप सभाध्यक्ष गुरुचरणसिंह मान, प्रदेश महासचिव राघवेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता हरिराम जाखड़, जिलाध्यक्ष बजरंग लॉयल,जिला मंत्री शिवकरण सिंह राठौड़, श्यामसुंदर बिश्नोई, अम्बेडकर शिक्षक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहिताश काटिया,खीबराज रैगर, नारायण सिंह, छैलूदान चारण,रहीश गिरी,रतनलाल जीनगर,उत्तम छीपा, लक्ष्मण, नवीन चोपड़ा,आदि मौजूद रहे।
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