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मनरेगा में 100 दिन रोजगार देना सुनिश्चित करें-गौतम
श्रमिक संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश
बीकानेर,06 फरवरी। जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम ने कहा कि ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में विकास के कार्य करवाने की अपार संभावनाएं है। गांव का विकास हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। विकास अधिकारी मनरेगा योजना को गंभीरता से क्रियान्वित कर, गांव की तस्वीर बदलने में सहभागी बने।
जिला कलक्टर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मनरेगा सहित ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर गांव में मनरेगा के तहत कार्य करवाए जा सकते हैं। अतः अधिकारी रोजगार मांगने पर श्रमिकों को रोजगार सुलभ कराए। उन्होंने कहा कि विकास अधिकारी रैण्डमली यह भी जाँच करते रहें कि जिन लोगों ने फाॅर्म नं. 6 भरकर मनरेगा में रोजगार की मांग की है, उन्हें रोजगार मिल रहा है। अगर इसमें कहीं कोई ख़ामी मिले, तो तुरन्त अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित। उन्होंने कहा कि ग्राम सेवक अपनी मर्जी के अनुसार ही रोजगार दे रहे है, जो उचित नहीं है। विकास अधिकारी ग्राम सेवकों के साथ बैठक कर ग्राम पंचायत में चल रहेे कार्यों की समीक्षा करें, ताकि यह पता चल सके कि प्रांरभ हुए कार्य पूरे हुए हैं या नहीं और भुगतान की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व गांव में मनरेगा में काम की डिमाण्ड है, विकास अधिकारी कार्य स्वीकृत कर श्रमिकों को नियोजित करें।
जिला कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि मनरेगा में लोगों को 100 दिन रोजगार मिलना ही चाहिए। सभी पंचायत समितियाँ अपने-अपने क्षेत्र में श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य प्रारंभ किए जाए, जिस पर श्रमिक 100 दिन रोजगार पूरे कर सके। इसमें खेल मैदान, चारागाह विकास, माॅडल तालाब तथा पंचायत में शमशान की चार दिवारी का काम शुरू किए जा सकते है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य शुरू होने से ज्यादा श्रमिक नियोजित होंगे और ज्यादा से ज्यादा स्थायी परिसंपितयों का सृजन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि खाजूवाला सूखा क्षेत्र घोषित है, इसमें एक श्रमिक को 150 दिन तक रोजगार दिया जा सकेगा। अतः इस संबंध में विकास अधिकारी गंभीरता से कार्य करें।
कुमारपाल गौतम ने कहा कि गांव में पानी निकासी के लिए नालियों के निर्माण के कार्य स्वीकृत किए जाएं। गांव की सड़क मय नाली के बननी चाहिए। उन्होंने विभागों द्वारा मनरेगा, एमएलए फण्ड में स्वीकृत तथा पूर्ण हुए कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को कार्यों की सीसी एवं यूसी भिजवाने के निर्देश दिए।
बैठक में ग्रामीण विकास योजना से जुड़े अधिकारी व विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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