कार्यालय सूने, फील्ड कार्य भी हुए प्रभावित, सामूहिक अवकाश पर गए एनएचएम कार्मिक

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कार्यालय सूने, फील्ड कार्य भी हुए प्रभावित, सामूहिक अवकाश पर गए एनएचएम कार्मिक

नहीं शुरू हुई आशा सॉफ्ट से आशाओं को भुगतान की प्रक्रिया

कार्यालय सूने, फील्ड कार्य भी हुए प्रभावित 

संयुक्त निदेशक के मार्फत सरकार को भेजा ज्ञापन 

बीकानेर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदाकार्मिक मंगलवार से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए। संविदाकार्मिकों ने नियमितीकरण, अनुभव अभिवृद्धि, मानदेय पुनर्निर्धारीकरण सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर जाने सम्बन्धी ज्ञापन संयुक्त निदेशक  बीकानेर जोन को सौंपकर अपनी मांगें रखी। कार्यवाहक संयुक्त निदेशक डॉ. संदीप अग्रवाल ने कार्मिकों की मांगों को वाजिब बताते हुए राज्य स्तर पर भेजने का आश्वासन दिया। मंगलवार को एनएचएम से सम्बंधित कार्यालय सूने पड़े रहे वहीं फील्ड कार्य भी प्रभावित हुए। खासकर, प्रबंधकीय कार्यालय पूरी तरह सुने दिखाई दिए और अन्य केंद्रों पर भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। मंगलवार से आशा सॉफ्ट के मार्फत आशा सहयोगिनियों को होने वाले प्रेरक राशि के भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। मिशन निदेशक के निर्देशानुसार गत माह में आशा द्वारा किए गए कार्यो के लिए भुगतान की मासिक प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होनी थी। इसके अलावा कई प्रशिक्षण व बैठकें भी रद्द करनी पड़ी। स्वाइन फ्लू और मौसमी बीमारियों से सम्बंधित रिपोर्टिंग पूर्णतया ठप रही। पीएचसी-सीएचसी स्तर पर आयुष चिकित्सकों के विभाग बंद रहे वहीं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किसी विद्यालय में बच्चों की स्वास्थ्य जांच नहीं हो पाई। जिले में डेढ़ सौ से ज्यादा एनएचएम कर्मियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से स्वाइन फ्लू-मौसमी बीमारियों, गैर संचारी रोग, टीबी इत्यादि की रोकथाम, आयुष, शहरी स्वास्थ्य मिशन सेवाओं सहित राजश्री, आरबीएसके, जीवनवाहिनी जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित होनी तय है। 

राजस्थान एनएचएम कार्मिक संघ के जिला सदस्य राजेश सिंगोदिया ने मांग की है कि राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र में किए गए वादे अनुसार एनएचएम संविदा कार्मिकों को नियमित किया जाए। वर्ष 2017-18 से स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पॉलिसी लागु कर अतिरिक्त मानदेय अभिवृद्वि की स्वीकृति दी गई है, जिसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। वहीं एनएचएम मे कार्यरत सभी कार्मिको को मेडिक्लेम पॉलिसी मे कवर किया जाए जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा राशि स्वीकृति की जा चुकी है। संविदा कार्मिकों के वेतन विसंगति दूर कर राज्य, जिला, ब्लॉक व पीएचसी स्तर तक के समस्त कार्मिकों का वेतन पुर्ननिर्धारण किया जाए। इसकी राशि केंद्र सरकार ने जारी कर दी है लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। जब तक निदेशालय जयपुर व राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाएगा सामूहिक अवकाश जारी रहेगा बुधवार को भी जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर स्थिति से अवगत करवाया जाएगा।