आयकर ऑडिट की तिथि बढ़ाने को लेकर आईसीएआई बीकानेर ब्रांच के सीए मेंबर्स ने सौंपा ज्ञापन
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24 सितम्बर 2025 बुधवार
खबरों में बीकानेर
✒️@Mohan Thanvi
आयकर ऑडिट की तिथि बढ़ाने को लेकर आईसीएआई बीकानेर ब्रांच के सीए मेंबर्स ने सौंपा ज्ञापन
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आयकर ऑडिट की तिथि बढ़ाने को लेकर आईसीएआई बीकानेर ब्रांच के सीए मेंबर्स ने सौंपा ज्ञापन
बीकानेर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक प्रतिनिधिमंडल आज केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल से मिला और आयकर ऑडिट की तिथि 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 करने हेतु ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल में सीए हेतराम पूनिया, सीए मुकेश शर्मा, सीए सुमित नवलखा , सीए राजेश भूरा, सीए अभय शर्मा, सीए अंकुश चोपड़ा, सीए जे.पी. आचार्य, सीए गौरव अग्रवाल,सीए जितेन्द्र चोपड़ा एवं सीए मनक कोचर सहित अनेक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शामिल रहे।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि वर्तमान समय सीमा में करदाताओं एवं पेशेवरों दोनों को अनुपालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तिथि में विस्तार से न केवल दबाव कम होगा बल्कि अधिक सटीक एवं व्यवस्थित अनुपालन भी सुनिश्चित हो सकेगा।
सीए समुदाय ने सामूहिक रूप से यह अनुरोध पेशे और समाज दोनों के हित में किया। इस अवसर पर मंत्री श्री मेघवाल ने सीए मेंबर्स को आश्वासन दिया कि सरकार इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेगी और तिथि बढ़ाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।
सेवा में,
माननीय वित्त मंत्री महोदया,
भारत सरकार, नई दिल्ली
विषय : आयकर एवं जीएसटी पोर्टल की तकनीकी समस्याओं के कारण कर सलाहकारों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हो रही पीड़ा – तिथि वृद्धि की विनम्र प्रार्थना।
महोदय/महोदया,
हम, देशभर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स एवं अधिवक्ता समुदाय, आपके समक्ष अपनी गहन पीड़ा व्यक्त करना चाहते हैं।
1. 15 सितम्बर को आयकर रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि निर्धारित थी। लेकिन उस दिन आयकर पोर्टल तकनीकी रूप से लगातार विफल रहा। लॉगिन, डेटा सेविंग और अपलोडिंग जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी ठीक से कार्य नहीं कर पाईं। मंत्रालय की ओर से कोई प्रभावी तकनीकी सहायता भी उपलब्ध नहीं थी।
2. सरकार ने केवल एक दिन की एक्सटेंशन दी, परंतु उस दिन भी पोर्टल का संचालन असफल ही रहा। इसके बावजूद टैक्स प्रोफेशनल्स ने दिन-रात मेहनत कर कार्य पूरा किया।
3. अब 30 सितम्बर को ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने की अंतिम तिथि रखी गई है। इतने कम समय में, जब पोर्टल सुचारु रूप से कार्य ही नहीं करता, इस कार्य को पूरा करना वस्तुतः असंभव है।
4. इसके अतिरिक्त जीएसटी में आए लगातार बदलाव ने व्यापारियों को भ्रमित कर दिया है। व्यापारी वर्ग दिन-रात अपने कर सलाहकारों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से संपर्क कर रहा है। सरकार की नीतिगत एवं तकनीकी समस्याओं का पूरा बोझ अब पेशेवरों के कंधों पर डाल दिया गया है।
माननीय महोदया,
इस स्थिति से पूरे देश का वित्तीय जगत, टैक्स प्रोफेशनल्स और व्यापारी वर्ग अत्यधिक मानसिक दबाव और तनाव में है। अनेक उच्च न्यायालयों में याचिकाएँ डाली जा चुकी हैं, सभी पेशेवर संगठन तिथि विस्तार की माँग कर रहे हैं। यह केवल किसी वर्ग की माँग नहीं, बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक कदम है।
अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि —
• ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि को यथोचित अवधि तक बढ़ाया जाए।
• पोर्टल की तकनीकी खामियों को तत्काल प्राथमिकता के साथ दूर किया जाए।
• कर सलाहकारों, सीए और व्यापारियों की वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए।
आपके इस निर्णय से न केवल पेशेवरों का मानसिक बोझ कम होगा बल्कि सरकार की छवि भी सकारात्मक रूप से मजबूत होगी।
सादर,
Ca सुधीश शर्मा
बीकानेर.
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