राजस्थान : जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को फिर से पेंशन मिलेगी राज्य सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

राजस्थान : जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को फिर से पेंशन मिलेगी

राज्य सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा विगत 6 महिनों में लिये गए निर्णयों की समिति करेगी समीक्षा

-संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज का दर्जा

-लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन होगी बहाल

-100 दिवसीय कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा

जयपुर, 18 जनवरी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निवर्तमान सरकार द्वारा विगत 6 माह में लिए गए प्रशासनिक निर्णयों एवं आचार संहिता लागू रहने के दौरान किए गए फैसलों की समीक्षा करने के लिए  मंत्रिगण की समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। समिति उक्त निर्णयों की समीक्षा कर 3 महीने में अपनी रिर्पोट माननीय मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के संकल्प पत्र को राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही, संकल्प पत्र के क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेषाधिकारी की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। बैठक में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि-2008 को बहाल करने का निर्णय लिया गया। पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। इसके फिर से शुरू होने से देश में आपातकाल लगने पर लोकतंत्र की रक्षा हेतु जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को फिर से पेंशन मिल सकेगी। इस निर्णय के तहत लोकतंत्र सेनानियों को 20 हजार रूपये मासिक पेंशन तथा 4 हजार रूपये की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

बैठक में राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना पर व्यापक प्रस्तुतीकरण दिया गया एवं सविस्तार चर्चा की गई। साथ ही, राज्य सरकार के प्रथम 30 दिवस की प्रमुख उपलब्धियों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया । साथ ही, बैठक में आरएएस भर्ती परीक्षा की तिथि, गेहूं की फसल पर एमएसपी आदि जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।