राजस्थान : मुख्यमंत्री चयन से पहले भाजपा के सामने आ गया मसला पचास हजार करोड़ का !!

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राजस्थान : मुख्यमंत्री चयन से पहले भाजपा के सामने आ गया मसला पचास हजार करोड़ का !! 

कई योजनाओं पर चलेगी कैंची, विभागों के बजट होंगे कम ! ! 

जयपुर । नई भाजपा सरकार के लिए लोकसभा चुनाव के मिशन के साथ खराब होती माली हालत से उबरना भी बड़ी चुनौती होगी। पिछली कांग्रेस सरकार की योजनाओं का राजकोष पर करीब पचास हजार करोड़ का भार है, तो वहीं राज्य में प्रति व्यक्ति 70848 रुपए कर्ज का बोझ है। ऐसे में आम जनता के हितों के लिए काम करने के साथ वित्तीय नियंत्रण रखना प्राथमिकता होगी। बीजेपी की सत्ता में वापसी का जश्न और उत्साह समाप्त होने के बाद सत्ता संभालने पर नई सरकार को कठिन चुनौतियों से निपटना होगा।

नई सरकार को कठिन चुनौतियों से होगा निपटना

नई भाजपा सरकार के लिए माली हालत से उबारना होगी बड़ी चुनौती होगी। पिछली सरकार में एक के बाद एक योजना से राजकोष पर खासा भार बढ़ा था। सौ यूनिट घरेलू बिजली की योजना में 8000 करोड़, हर माह 2000 यूनिट फ्री बिजली योजना पर 19000 करोड़, न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन योजना पर 12000 करोड़, फूड पैकेट योजना में 3000 करोड़, चिरंजीवी योजना में 2100 करोड़ का प्रावधान हुआ था। वहीं राज्य में प्रति व्यक्ति 70848 रुपए कर्ज का भार है। ऐसे में नई योजनाओं से पूर्व सोचना ज़रूरी है।

 नई सरकार को फुर्सत से सरकारी खजाने पर बोझ कम करने संबंधी सोचना जरूरी रहेगा। आरबीआई से राशि लेने की सीमा या बोरोइंग लिमिट सालाना करीब 45000 करोड़ की है और अक्टूबर तक करीब 25000 करोड़ से ज्यादा राज्य सरकार ले चुकी थी। ऐसे में अभी सरकारी कर्मियों के वेतन, पेंशन और अन्य का करीब 21000 करोड़ का खर्चा है। जिसमें से आरबीआई से हर माह 7000 करोड़ की बोरोइंग ली जाती है और करीब 14000 करोड़ की आय से कुल खर्चा वहन होता है। कुल सालाना बोरोइंग लिमिट में से अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए 20000 करोड़ बच रहे थे।

 ऐसे में नई सरकार को इत्मीनान से विचार करके निर्णय लेना होगा। साथ ही माली हालत सुधारने के कदम उठाने के बारे में भी निर्णय लेना होगा। हालत यह है कि रिटायर्ड होने वाले कर्मियों को ग्रेच्यूटी राशि नहीं मिल रही। साथ ही उपार्जित अवकाश के बदले राशि नहीं मिल रही। यहां तक की कई विभागों/संस्थाओं आदि में वेतन राशि मिलने में भी देरी की शिकायत आती रही हैं।