एडहॉक बोनस घोषणा बाद केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतज़ार, कैबिनेट से मंजूरी आज संभव

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*खबरों में बीकानेर*

एडहॉक बोनस घोषणा बाद केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतज़ार, कैबिनेट से मंजूरी आज संभव

नई दिल्ली / बीकानेर : एडहॉक बोनस घोषणा बाद केंद्रीय कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतज़ार है। माना जा रहा है कि इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी आज मिल सकती है। 

इन दिनों त्यौहार के मौसम है। ऐसे में सरकार की तरफ से एडहॉक बोनस रूपी गिफ्ट केंद्रीय कर्मचारियों को मिल गया है। जानकारी के मुताबिक यह गिफ्ट एक महीने की सैलरी के क़रीब होगा। 

वायरल जानकारी विस्तार : वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मियों को दिवाली के मौके पर नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) देने की घोषणा की है. केंद्र सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले वे अराजपत्रित कर्मचारी (Non Gazetted Employee) जो कि किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं, उन्हें यह बोनस दिया जाएगा.

मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के वास्ते 2022-23 के लिए बोनस की घोषणा की गई है. बताया जा रहा हैं कि इससे क़रीब 28 लाख केंद्रीय कर्मियों को लाभ होगा.

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कहा है कि नॉन प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (तदर्थ बोनस) का लाभ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा.

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के बयान के मुताबिक, केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को यह बोनस मिलेगा जो 31 मार्च 2023 तक सर्विस में रहे हैं और साल 2022-23 के दौरान कम से कम 6 महीने तक काम किया है. 

प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्मचारियों की ऐवरेज सैलरी, गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार, जो भी कम हो, उसके आधार पर बोनस जोड़ा जाता है. 30 दिनों का मासिक बोनस करीब एक महीने की सैलरी के बराबर होगा. 

एक ख़बर के अनुसार मोदी कैबिनेट केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता भी बढ़ा सकती है.

बुधवार यानी आज सुबह 10.30 बजे कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होने वाली है.

 सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस बैठक में सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी के फैसले को मंजूरी दे सकती है. वर्तमान में डीए 42 फीसदी है जो बढ़कर 46 प्रतिशत हो सकता है.

कैबिनेट की बैठक होनी है. इसी बैठक में महंगाई भत्ता पर फैसला लिया जा सकता है.

इससे पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है. अब केंद्रीय कैबिनेट इस पर अंतिम मुहर लगाएगा. सूत्रों की मानें तो कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी जा सकती है. पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने 28 सितंबर को डीए की दर में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी. सरकार के इस फैसले से लगभग एक करोड़ कर्मचारी और पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी.

महंगाई भत्ता को जाने

महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance एक प्रकार का भत्ता है जो कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके मूल वेतन के ऊपर भुगतान किया जाता है. यह भत्ता महंगाई दर बदलने के अनुसार नियमित अंतराल पर बदलता है. इसे समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकारें निर्धारित करती हैं.