बैंक अधिकारी विभिन्न योजनाओं में ऋण स्वीकृति के कार्य को प्राथमिकता दें - कुमार पाल गौतम

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बैंक अधिकारी विभिन्न योजनाओं में ऋण स्वीकृति के 

कार्य को प्राथमिकता दें-कुमार पाल गौतम

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बैंक अधिकारी विभिन्न योजनाओं में ऋण स्वीकृति के 

कार्य को प्राथमिकता दें-कुमार पाल गौतम

बीकानेर, 24 जनवरी। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा है कि सरकारी योजनाओं जो आवेदन ऋण  स्वीकृति के लिए लम्बित है, उन सभी आवेदकों को 31 मार्च 2019 तक ऋण सुलभ करवा दिए जाएं, अगर आवेदन में किसी तरह की खामी है तो उसे एक बार में ही ठीक करवा लिया जाए । बैंक अधिकारी व विभागीय अधिकारी आपस में तालमेल कर ऋण स्वीकृति का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करें। 

गौतम गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा शहरी व ग्रामीण पोप योजना में जिन पात्र लोगों के आवेदन पत्र बैंक शाखाओं में पहुंच गए है, उन सभी को विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली ऋण राशि का भुगतान तत्काल करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्व-रोजगार योजना में जिन योग्यजनों के आवेदन आएं है, उनमें अगर किसी तरह की कमी हो तो एक बार में ही कमी को दूर करें। इस योजना में प्राप्त आवेदन पत्रों पर मानवीयता व सकारात्मक सोच से कार्य करें।  

उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों से कहा कि नगर विकास न्यास द्वारा अतिशीध्र ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का आवंटन किया जाएगा। कोई भी बैंक काउंटर लगाकर आवंटियों को ऋण सुलभ करवावें।  उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत स्वर्ण जयंती विस्तार आवासीय योजना में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एक हजार 64 फलैट्स के निर्माण का कार्य 45 करोड़ की लागत से करवाया जा रहा है। जिनमें 512 फलैट्स जी-3 फलोर फोर फाॅरमेंट में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 552 फलैट्स जी-3 फलोर फाॅरमेंट में में अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए बनवाए जा रहे है।  इन सभी को बैंक अपनी औपचारिकताएं पूरी करवाकर ऋण उपलब्ध करवावें। 

जिला कलक्टर ने कहा कि जिन दो बैंक द्वारा वितीय सलाहकार नियुक्त किए गए है वे विभिन्न ग्रामों में जाकर शिविरों का आयोजन कर ग्रामीणों को वितीय लेन-देन संबंधी सलाह देकर लाभान्वित करें तथा ग्रामीणों के बैंक खाते खुलवाने के लिए प्रेरित करें उन्हें समझाएं कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को भुगतान मिलता है वह सीधा बैंक में आ सकता है। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि सुदूर गांवों तक बैंक बी.सी. के माध्यम से लोगों को उनके घर तक पेंशन सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भुगतान सुगमता से करवावें। गौतम ने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि  लूणकरनसर तहसील के सहजरासर गांव में जो बी.सी. भुगतान का कार्य करता है, उसके द्वारा पेंशन धारकों से भुगतान के बदले धनराशि मांगी जा रही थी। संबंधित बी.सी.को तत्काल हटाया जाए। 

गौतम ने कहा कि जिन शाखा प्रबंधकों द्वारा सरकारी योजनाओं के साथ-साथ अन्य सामान्य बैंकिंग कार्यों के लिए आने वाले ग्राहकों के साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसकी शिकायत प्राप्त हुई तो संबंधित के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक को लिखा जाएगा। इस अवसर पर नाबार्ड के वार्षिक कार्य योजना के फोल्डर का विमोचन भी किया गया। बैठक में विभिन्न बैंकों तथा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।